Uttarakhand: सभी भर्ती परीक्षाओं में आयोग लागू करेगा महिला क्षैतिज आरक्षण, बदल सकती है PCS परीक्षा की मेरिट

सरकार ने 10 जनवरी को राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की गजट अधिसूचना जारी कर दी थी लेकिन अधिसूचना की कॉपी देहरादून से करीब 51 किमी दूर हरिद्वार स्थित आयोग के कार्यालय पहुंचने में 24 दिन लग गए। इस देरी की वजह तकनीकी गफलत बताई जा रही है।

गजट अधिसूचना नहीं मिलने के कारण पीसीएस मुख्य परीक्षा में क्षैतिज आरक्षण को अब तक लागू नहीं किया जा सका है। इसका असर यह हुआ कि सभी राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की मेरिट में शामिल कर दिया गया। एक पद के सापेक्ष 15 की जगह 70 अभ्यर्थियों को इसमें जगह दी गई।

यह खुलासा तब हुआ जब भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने मामला आयोग के समक्ष उठाया। आयोग की ओर से उन्हें बताया गया था कि अभी गजट अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस पर जुगरान ने सचिव कार्मिक शैलेश बगौली के सामने यह मसला उठाया था और सरकार से दखल की मांग की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आरक्षण लागू हुआ तो पीसीएस मुख्य परीक्षा की नई वरीयता सूची तैयार होगी।

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वहीं, अमर उजाला ने चार फरवरी के अंक में ‘पीसीएस मुख्य परीक्षा..महिला क्षैतिज आरक्षण पर आयोग खामोश’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की तब शनिवार को आयोग हरकत में आया। अब इस संबंध में सात फरवरी को बैठक बुलाई गई है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बैठक बुलाए जाने की पुष्टि की है।