खुली अदालतों में महिलाएं सुनाएंगी अपना दर्द

मंगलवार का लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में सरोजनी कैंत्यूरा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि महिला आयोग महिलाओं की समस्याओं के समाधान को कई कदम उठा रही है। एसिड अटैक और बलात्कार पीड़ितों को निर्भया कोष से आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक राज्य की लगभग 18 महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

बनाई जाएंगी समितियां
बताया कि जिले से लेकर ग्राम सभा स्तर पर शिखा समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों में आशा कार्यकत्री और ग्राम प्रधान शामिल होंगे। समितियां महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न, बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसे मामलों पर नजर रखेंगी।

समितियों को हर महीने महिला आयोग को रिपोर्ट देनी होगी। हर सीओ क्षेत्र में महिला हेल्पलाइन स्थापित की जा रही है। हर थाना में महिला उप निरीक्षक की नियुक्ति अनिवार्य करने के लिए सरकार को निर्देश दिया गया है।

कहा कि एक अक्तूबर से राज्य के सभी सरकारी और पब्लिक विद्यालयों में स्कूल खुलने पर प्रार्थना के समय छात्र-छात्राओं को स्कूल में पढ़ाने, लड़के-लड़कियों में भेदभाव नहीं करने, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा का विरोध करने की शपथ दिलाई जाएगी। इससे पूर्व महिला नेत्रियों ने यहां कैंत्यूरा का स्वागत किया।