‘वन विलेज-वन फार्म’ से बदलेगी गांवों की सूरत

जिसके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है। फसलों का बीमा करवाने पर किसानों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही पशुधन बीमा योजना में बीपीएल और अनुसूचित जाति के पशुपालकों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम का खर्च सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उक्त जानकारी कृषि, पशुपालन, डेरी एवं उद्यान विभाग की नई योजनाओं के संबंध में आयोजित बैठक में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत को ‘वन विलेज-वन फार्म’ योजना संचालित की जाएगी। योजना के तहत गांव में क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। गांवों की अवस्थिति के अनुसार फसलों का चयन कर उनकी खेती कराई जाएगी।

योजना के मद्देनजर कार्यशील पूंजी की भी व्यवस्था की जाएगी। प्याज, अदरक और हल्दी की क्लस्टर बेस खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। योजनाएं व्यवस्थित हो इसके लिए इंश्योरेंस, मशीन की उपलब्धता व खरीद मूल्य की जानकारी की व्यवस्था पहले से होगी और खेती को प्रोत्साहित करने के साथ ही अखरोट मिशन लांच किया जाएगा।

रेशम की खेती को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। इसके लिए गांव की खाली पड़ी या बंजर जमीन को उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पशुधन को भी प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। पशुपालकों को पांच से 10 गायों को पालने के लिए ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।