मनी लॉन्ड्रिंग मामला: हजारों वोटर आईडी कार्ड की मदद से खोले गए लोगों के खाते, इन खुलासों ने चौंकाया
180 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध शाखा रिकॉर्ड जुटा रही है। मामले में जल्द पूछताछ के लिए डायरेक्टर बुलाए जा सकते हैं। सबसे पहले इस प्रकरण को खानपुर विधायक उमेश कुमार ने उठाया था।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferred
ऐसे हजारों खातों की जांच आर्थिक अपराध शाखा को करनी है। हालांकि, अभी ये सिर्फ आरोप हैं तो पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले में जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कर रहे हैं। मामला 180 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। सबसे पहले इस प्रकरण को खानपुर विधायक उमेश कुमार ने उठाया था।
उनका कहना है कि उन्होंने इस मामले की अपने स्तर से जांच कराई थी। आरोप है कि काले धन को वैध करने के लिए कई लोगों ने इस कंपनी का सहारा लिया। इस कंपनी में पूर्व सीएम के एक सलाहकार की पत्नी निदेशक थीं तो आसानी से सब काम हो गया। आरोपियों ने लोगों के फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड आदि लिए और इनके माध्यम से खाते खोले। किसी के नाम पर 10 हजार की तो किसी के 20 और 50 हजार से एक लाख रुपये तक की एफडी (फिक्स्ड डिपोजिट) कराई गई।
आठ साल की उम्र वाले बच्चों की भी खोली गईं थी एफडी
इन वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के पतों पर तस्दीक की गई तो पता चला कि कई लोगों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है तो हजारों को इसकी जानकारी ही नहीं है। आरोप है कि सात से आठ साल की उम्र वाले बच्चों की भी एफडी खोली गईं थीं। इन सब खातों की जानकारी विधायक ने सरकार को भी दी थी।
ये भी पढ़ें...देहरादून: अफ्रीकी चीतों को भाने लगा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान का माहौल, वैज्ञानिकों की है पैनी नजर
अब इस मामले की जांच सरकार के निर्देश पर सीबीसीआईडी के अधीन आर्थिक अपराध शाखा को दे दी गई है। गत छह अक्तूबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया था। इस क्रम में शाखा ने जांच भी शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जल्द आर्थिक अपराध शाखा में मौजूदा और पूर्व डायरेक्टरों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही लोगों के पतों को तस्दीक भी किया जा रहा है।
शासन के निर्देश पर जांच सीबीसीआईडी के अधीन आर्थिक अपराध शाखा को दी गई है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। -एडीजी वी मुरुगेशन, प्रवक्ता पुलिस मुख्यालय
