फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Millet Policy CS sets deadline for coarse grains, apple kiwi and honey policies Uttarakhand News in hindi

Uttarakhand: मिलेट पॉलिसी...सीएस ने मोटा अनाज, सेब, कीवी और शहद नीतियों की तय की समय सीमा

Sat, 10 Aug 2024 05:26 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 10 Aug 2024 05:26 PM IST
सार

मिलेट पॉलिसी में मोटे अनाज की उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस है। मुख्य सचिव ने सीएस ने फसलों की कटाई के बाद उसके प्रबंधन की नीति में जरूरी संशोधन के बाद इसे राज्य से फंडिंग कराने के साथ अंतिम रूप में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए।

विज्ञापन
Millet Policy CS sets deadline for coarse grains, apple kiwi and honey policies Uttarakhand News in hindi
बैठक लेती मुख्य सचिव राधा रतूड़ी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मोटा अनाज, सेब, कीवी और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के प्रस्ताव की डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने उच्च घनत्व वाले सेब की नीति के प्रस्ताव को 15 दिन के भीतर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन

उन्होंने मोटे अनाज की उत्पादकता और क्षेत्र बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाने को भी कहा। मुख्य सचिव ने ये निर्देश सचिवालय में सेतु आयोग व कृषि एवं उद्यान विभाग की बैठक में दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि सेब और कीवी नीति के तहत सब्सिडी वितरण को तीन किस्तों में 80 प्रतिशत, 10 प्रतिशत व 10 प्रतिशत में बांटा गया है।

विज्ञापन

वर्तमान पॉलिसी के तहत 171 एकड़ क्षेत्र में सेब उत्पादन के प्रस्ताव के संबंध में अभी तक 436 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। सीएस ने फसलों की कटाई के बाद उसके प्रबंधन की नीति में जरूरी संशोधन के बाद इसे राज्य से फंडिंग कराने के साथ अंतिम रूप में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यान विभाग को कीवी क्लटीवेशन पॉलिसी को एक सप्ताह से पहले अंतिम रूप में प्रस्तावित करने व हनी पॉलिसी चार सप्ताह में तैयार करने की डेडलाइन दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

नीति में शामिल हो मोटा अनाज की खेती में शिफ्ट होने का विजन

सीएस ने निर्देश दिए कि राज्य में गेहूं और चावल की खेती से मिलेट्स की खेती में शिफ्ट करने के विजन के साथ पॉलिसी पर कार्य किया जाए। उन्होंने मिलेट्स की खेती से राज्य के किसानों को मिलने वाले कार्बन क्रेडिट पर भी जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएस ने झंगोरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करने के प्रस्ताव को भी जल्द प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में मिलेट्स उत्पादन की सटीक आंकड़े जुटाने के भी निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें...Uttarakhand:  अच्छे करदाता व्यापारियों को सम्मानित करेगी सरकार, वित्त मंत्री बोले-ये योजना रहेगी जारी

हल्द्वानी और ऋषिकेश में फूलों की मंडी खुलेगी

हल्द्वानी और ऋषिकेश में फूलों की मंडी स्थापित होगी। सीएस ने इसकी कार्ययोजना के साथ मंडियों और विभागों के मध्य समन्वय के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में सप्लाई चेन को प्रभावी बनाने को कहा। एग्रीकल्चर मास्टर प्लान के तहत सॉयल प्रोफाइलिंग के कार्य को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed