महिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सेंट्रियो मॉल से मुख्यमंत्री आवास कूच किया। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता हाथीबड़कला के पास पहुंचीं जहां पर बैरियर लगाकर पुलिस ने रोक दिया। महिलाओं पर अत्याचार रोकने, यूसीसी में लिव-इन-रिलेशन का प्रावधान समाप्त करने और विधानसभा-लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग के लिए कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने सौंपे ज्ञापन में कहा कि भ्रष्टाचार और भयमुक्त सरकार के अपने वायदे पर अमल करने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। राज्य सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में राज्य में हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती, दुष्कर्म, चेन स्नेचिंग, टप्पेबाजी आदि अपराधों की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू की गई है। उत्तराखंड सदियों से अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहां का समाज सनातन परंपराओं और पारिवारिक संस्कारों पर टिका हुआ है। देवभूमि की सांस्कृतिक और नैतिक मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि यूसीसी से लिव-इन-रिलेशनशिप जैसे प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में योगदान दे रही हैं, लेकिन विधानसभा एवं लोकसभा में महिला आरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांग नहीं मानी जा रही है। इससे महिलाएं उपेक्षित महसूस कर रही हैं। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को संसद में पास करा दिया, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण शीघ्र लागू किया जाए। इस दौरान प्रदेश महिला उपाध्यक्ष आशा मनोरमा शर्मा, महानगर अध्यक्ष उर्मिला ढौंडियाल थापा, महासचिव सुशीला बेलवाल, पुष्पा पंवार, निधि नेगी, अनुराधा तिवारी, मीना शर्मा मौजूद रहे।
