Election 2024: उत्तराखंड में बुजुर्ग-दिव्यांगों के लिए घर से मतदान शुरू, 12 हजार से ज्यादा दे रहे वोट
Uttarakhand Lok Sabha Election 2024: प्रदेश में कुल 65,160 वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी आयु 85 साल से अधिक है। वृद्ध मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही वोट करने की सुविधा का निर्णय चुनाव आयोग ने लिया था।
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उत्तराखंड के 12 हजार 892 बुजुर्ग और दिव्यांग इस बार लोकसभा चुनाव में घर से मतदान कर रहे हैं। इस मतदान की पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग का दावा है कि पूरी वीडियोग्राफी के साथ पोलिंग पार्टियां मतदान करा रही हैं।
प्रदेश में कुल 65,160 वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी आयु 85 साल से अधिक है। वृद्ध मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही वोट करने की सुविधा का निर्णय चुनाव आयोग ने लिया था। इसके लिए प्रदेशभर से अभी तक 9,993 वृद्ध मतदाताओं के आवेदन मिले हैं।
इन सभी वृद्ध मतदाताओं को घर पर ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में 80,335 दिव्यांग मतदाता चिह्नत हैं, जिनमें से 2899 ने घर से वोट करने के लिए आवेदन किया है। इस चुनाव की पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि उनकी पूरी टीम घर पर वोट डलवाने जा रही है। इस मतदान की पूरी वीडियोग्राफी भी की जा रही है।
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सभी एआरओ के माध्यम से इन मतदाताओं तक पहुंचने के लिए रूट प्लान तैयार किया गया है। वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर पर जाकर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आठ से दस अप्रैल तक प्रथम चरण का मतदान करने का निर्णय लिया गया था। कुछ जिलों ने अपनी सुविधा के अनुरूप परिवर्तन करने के लिए छूट दी थी। कुछ ने वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को पांच व छह अप्रैल से घर पर जाकर मतदान करवाने का निर्णय लिया है। वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को घर में जाकर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दूसरा चरण 10 से 13 अप्रैल के बीच में किया जाएगा।
घर से मतदान के लिए जाने वाली हमारी टीम में दो पोलिंग अफसर, एक माइक्रो ऑब्जर्वर और एक सुरक्षाकर्मी शामिल होता है। मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाती है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इसकी सूचना होती है। फिर भी अगर किसी को इस पर कोई आपत्ति हो तो वह संबंधित डीएम कार्यालय में दर्ज करा सकता है।
-विजय कुमार जोगदंडे, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड