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जल जीवन मिशन: उत्तराखंड में 2023 तक हर घर को मिलेगा पानी, सभी जिलों की डीपीसी होगी तैयार

Mon, 01 Nov 2021 10:17 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Mon, 01 Nov 2021 10:17 AM IST
सार

जल जीवन मिशन के तहत सरकार को प्रदेश में 14 लाख से अधिक घरों में पेयजल कनेक्शन दिया जाना है। अभी तक करीब साढ़े सात लाख घरों में पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है।

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Jal Jeevan Mission: By 2023, every house will get water in Uttarakhand
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

प्रदेश में आगामी 2023 तक हर घर को पीने का पानी मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत इस पर तेजी से काम हो रहा है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों का अभी तक पांच करोड़ से ऊपर की विस्तृत परियोजना(डीपीसी) तैयार नहीं हुई है, वहां 15 दिन के भीतर काम पूरा किया जाए।

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14 लाख से अधिक घरों में दिया जाना है  पेयजल कनेक्शन
जल जीवन मिशन के तहत सरकार को प्रदेश में 14 लाख से अधिक घरों में पेयजल कनेक्शन दिया जाना है। अभी तक करीब साढ़े सात लाख घरों में पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि सरकार ने पांच करोड़ से नीचे तक की परियोजनाओं के लिए जिलाधिकारियों को काम पूरे करने की शक्ति दी है। वह अपने स्तर से टेंडर निकालकर काम करा सकता हैं।
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राज्य सरकार के स्तर से पास की जाएगी डीपीसी
पांच करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के स्तर से डीपीसी पास की जाएगी। बताया कि कई जिलों का पांच करोड़ से ऊपर का डीपीसी का काम पूरा हो चुका है। बाकी जिलों की डीपीसी भी 15 दिनों के भीतर तैयार हो जाएगी। इसके बाद इनका शासन से एप्रूवल होगा। इसके बाद टेंडर जारी किए जाएंगे। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल के मुताबिक, केंद्र सरकार के लक्ष्य के तहत 2023 तक सभी घरों में पानी का कनेक्शन दे दिया जाएगा। इससे सबको पेयजल मिलेगा।
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हर गांव तक के पानी की होगी जांच
पेयजल विभाग की ओर से लोगों को जल जनित बीमारियों से बचाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत जहां हर ब्लॉक में वाटर टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी तो दूसरी ओर हर गांव में पांच लोगों की टीम को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह टीम वाटर किट से पेयजल के नमूने लेगी और जांच करेगी। अगर पानी में कमी होगी तो विभाग के अधिकारियों के निर्देशों के तहत उस पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। सरकार का मकसद है कि जो भी पानी लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, वह स्वच्छ हो।

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