Dehradun News: गलत रिपोर्ट देने वाले कैंट बोर्ड के जेई के खिलाफ होगी जांच

बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें डोट-टू-डोर कूड़ा उठान के लिए नए टेंडर करने को भी स्वीकृति दी गई। वार्डों में घर-घर से कूड़ा उठान के लिए नए ई-रिक्शा की खरीदी जाएंगी। इसके अलावा प्रेमनगर क्षेत्र में पुराने सार्वजनिक शौचालयों और नालों के निर्माण अनुमति संबंधी प्रस्ताव को भी बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। छावनी परिषद में एक अतिरिक्त जेई (सिविल) की नियुक्ति भी की जाएगी।
राज्यकर्मियों का वेतन भत्ता 42 प्रतिशत हुआ



पिछले लंबे समय से लटके म्यूटेशन के 23 मामले भी बोर्ड बैठक में निपटाए गए। वहीं कर्मचारियों के अर्से से लंबित पदोन्नति से संबंधित प्रकरणों का समाधान भी किया गया। जिसमें कार्यालय अधीक्षक, राजस्व अधीक्षक, प्रधानाचार्य आदि पदों पर पदोन्नति शामिल है। साथ ही 70 कर्मचारियों की एसीपी भी मंजूर की गई। बैठक में कैंट कर्मियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। इसे 38 से बढ़ाकर राज्यकर्मियों के समान 42 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं तकरीबन 70 कर्मियों की एसीपी मंजूर की गई। बैठक में छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिनव सिंह, नामित सभासद विनोद पंवार आदि मौजूद रहे।



वेस्ट प्लास्टिक तीन रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगा कैंट



कैंट बोर्ड ने प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब बोर्ड लोगों से तीन रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्लास्टिक बैग यानी पॉलिथीन, खाली रैपर, कट्टे आदि खरीदेगा। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर क्रय स्टाल लगाए जाएंगे। क्रय की गई प्लास्टिक सामग्री को रीसाइकल कर टाइल्स आदि बनाने वाली कंपनी को सुपुर्द किया जाएगा।