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उद्यान और कृषि विभाग बड़ी एकीकृत परियोजनाएं तैयार करे : मुख्य सचिव

Thu, 22 Jan 2026 08:23 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 08:23 PM IST
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Horticulture and Agriculture departments should prepare large integrated projects: Chief Secretary
सीएस आनंद बर्द्धन ने धीमी गति की परियोजनाओं पर जताई नाराजगी
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने उद्यान और कृषि विभाग को बड़ी एकीकृत परियोजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में हुई बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की धीमी गति की परियोजनाओं पर नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा, सेब, कीवी और ऐरोमा के क्षेत्र में इंटीग्रेटेड फार्मिंग की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने मछली पालन के लिए कोल्ड स्टोरेज की भी आवश्यकता बताई। सीएस ने पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को मिलकर पशुधन और मछली को लेकर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, सचिव दिलीप जावलकर, डाॅ. वी षणमुगम, बृजेश कुमार संत, डाॅ. अहमद इकबाल आदि मौजूद रहे।
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प्रदेशभर में कोल्ड स्टोरेज चेन तैयार करें
मुख्य सचिव ने एप्पल मिशन के तहत सेब के उत्पादन के लिए नर्सरी एवं कोल्ड स्टोरेज चैन तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, प्रदेशभर में जहां आवश्यकता है, कोल्ड स्टोरेज चैन तैयार की जाए ताकि प्रदेश का कोई भी किसान स्वयं अपने किसी भी उत्पाद कोल्ड स्टोर में रखकर अनुकूल समय पर अपने उत्पाद बाजार में उतार सके।
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पीएमजीएसवाई के भूमि मुआवजा वितरण को पूरा करें
मुख्य सचिव ने पीएमजीएसवाई के तहत प्रदेशभर में भूमि मुआवजा वितरण कार्य अभियान चलाकर शून्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जिलाधिकारियों को जिलावार डेटा उपलब्ध कराते हुए इस वित्तीय वर्ष में भूमि मुआवजा पूर्ण रूप से वितरित किए जाने का लक्ष्य दिया। कृषि विभाग चैन लिंक फेंसिंग के लिए प्राप्त परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करते हुए प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजे।
मुख्य सचिव ने कहा, स्प्रिंग एवं नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण के तहत जल संरक्षण के लिए बैराज एवं चेक डैम के प्रोजेक्ट्स संबंधित विभागों की ओर से तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने परिवहन विभाग को नए बस स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन के कार्यों में तेजी लाते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत किए जाने के निर्देश दिए।

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सभी विभाग प्रस्ताव 30 जनवरी तक शासन को भेजें
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को 30 मार्च 2026 तक के लक्ष्य वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही विभाग को आवंटित बजट को उन अन्य विभागों को दिया जाएगा जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
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