समूह गः डेढ़ साल रहा भर्ती पर जाम, उम्रदराज बेरोजगार परेशान, अब उठाई ये मांग
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समूह ग के पदों की भर्ती पर करीब डेढ़ साल तक लटकने से सैकड़ों उम्रदराज बेरोजगार अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग को पत्र लिखकर रिक्त पदों पर मांगे जाने वाले आवेदनों में आयु की गणना एक जनवरी 2019 करने की मांग उठाई है।
समूह ग की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि पिछले डेढ़ साल से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं कर पाया है। लोकसभा चुनाव, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता के संबंध में अदालती मामले के चलते और उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रक्रिया के चलते आयोग ने भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं की। अब जाकर ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई तो एक जुलाई से आयु की गणना के कारण उनके जैसे हजारों बेरोजगारों के हाथों से सरकारी नौकरी का अवसर चला गया है। जबकि डेढ़ वर्ष के दौरान लिखित परीक्षाएं होती तो उन्हें इनमें बैठने का अवसर मिलता। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अधीनस्थ सेवा चयन का आयोग पत्र लिखकर बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाई है।’
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी कहते हैं,‘आयु सीमा का मामला आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये सरकार के अधिकार में है कि वो क्या आयु सीमा निर्धारित करती है।’ हालांकि वे इस बात से कुछ हद तक सहमत है कि आयोग को किन्हीं कारणों से लिखित परीक्षा स्थगित रखनी पड़ी।
इन कारणों से लटकी रही भर्ती
- एक याचिका पर न्यायालय ने समूह ग की भर्ती के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता को हटा दिया।
- प्रदेश सरकार को इस संबंध में नियमावली में संशोधन करना पड़ा, जिस कारण आयोग की भर्ती प्रक्रिया रुक गई
- 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आयोग से अधियाचन मांगे गए, इन्हें लौटाने की प्रक्रिया में विलंब हुआ
सरकार को 42 वर्ष की दहलीज पर खड़े बेरोजगार युवाओं के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हमें लिखित परीक्षा का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। मेरी मांग है कि लिखित परीक्षा के लिए आयु की गणना एक जनवरी 2019 से की जाए। साथ ही सरकार भर्ती की अधिकतम आयु सीमा को 45 वर्ष करे।
- प्रदीप घिल्डियाल, बेरोजगार युवा