उत्तराखंड के 55 हजार से अधिक पेंशनरों को बड़ी राहत, पेंशन संशोधन कराने की समय सीमा बढ़ी
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सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पेंशन में संशोधन कराने के लिए आवेदन की समय सीमा अब 31 मार्च 2020 हो गई है। इसका शासनादेश जारी हो गया है। इससे करीब 55 हजार पेंशनरों को राहत मिली है।
साथ ही राज्य गठन से पूर्व के पेंशनर्स अब आहरण वितरण अधिकारी की बजाय संबंधित कोषागारों में भी आवेदन कर सकेंगे। सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने पर प्रदेश में पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना था।
इसमें भी करीब 80 हजार पेंशनर्स ऐसे थे, जो एक जनवरी 2016 से पहले से पेंशन ले रहे थे और इनको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। इसको देखते हुए शासन ने 2018 में शासनादेश जारी कर एक जनवरी 2016 से पूर्व के सभी पेंशनर्स को यह लाभ देने का फैसला किया।
इस संशोधन के लिए प्रभावित पेंशनरों को 31 मार्च 2019 तक आहरण वितरण अधिकारियों के माध्यम से आवेदन करने को कहा गया था। शासन ने इसके लिए आवेदन प्रारूप भी जारी किया था।
मुसीबत यह हुई कि राज्य गठन से पहले के पेंशनर्स जो पेंशन तो उत्तराखंड से ले रहे हैं, लेकिन इनके आहरण वितरण अधिकारी इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, वो आवेदन नहीं कर पाए।
इसी तरह के कई कारणों के चलते शासन को निर्धारित अवधि में केवल 25 हजार आवेदन ही मिल पाए। अब शासन ने शेष करीब 55 हजार पेंशनरों को राहत देते हुए आवेदन की तिथि 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है।
पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी है यह समय सीमा
सचिव वित्त अमित नेगी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह समय सीमा पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी है। यह साफ कर दिया गया है कि आहरण वितरण अधिकारियों, विभागाध्यक्षों के स्तर से पूर्व में तय किए प्रारूप पर आवेदन भरकर 31 मार्च 2020 तक कोषागारों को भेजा जाएगा।
