उत्तराखंड सरकार ने कम की एनडी तिवारी की मुश्किलें

सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड के चुड़ियाला में हुई कैबिनेट में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में लागू 1998 के अधिनियम को अपनाने का फैसला किया था। इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को केवल टाइप फाइव के आवास की सुविधा ही उपलब्ध है।

सरकार के इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सुविधाएं वापस कर दी थीं पर पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के पुत्र रोहित शेखर तिवारी ने इस पर ऐतराज जताया था।

रोहित का कहना था कि एनडी तिवारी के दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को देखते हुए उनको मिल रही सुविधाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

सुरेंद्र कुमार के मुताबिक मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं के मामले में कैबिनेट ने फैसला उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका और जनभावना को ध्यान में रखते हुए लिया था। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस पर फिर से विचार किया जाएगा।