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Dehradun News: 22 साल बाद होगा अंबीवाला, पीतांबरपुर सड़क का निर्माण
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Iअंबीवाला से पीतांबरपुर जिंप पायनियर स्कूल तक 22 साल पहले हो चुकी थी धनराशि स्वीकृत
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Iचाय बागान की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबित रहने के कारण नहीं हो पाया था सड़क निर्माणI
22 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अंबीवाला से पीतांबरपुर जिंप पायनियर स्कूल तक सड़क निर्माण की राह खुल गई है। चाय बागान की जमीन अधिग्रहण के लिए की प्रक्रिया लंबित होने के कारण धनराशि स्वीकृत होने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं पा रहा था। लेकिन अब चाय बागान की जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजे की करीब 30 लाख धनराशि स्वीकृत हो गई है।
दरअसल, पीतांबर से अंबीवाला तक सड़क निर्माण के लिए लोग समय से संघर्ष कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के समय इस सड़क के लिए धनराशि स्वीकृत हो चुकी थी। चूंकि जिस स्थान से सड़क जानी है, वह चाय बागान की जमीन है। चाय बागान बाजारी रेट से मुआवजे की मांग कर रहा था। जिसकी वजह से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लटकी हुई थी। सड़क के लिए स्वीकृत धनराशि लोक निर्माण विभाग के खाते में ही पड़ी रही।
चूंकि यहां से रोज सैकड़ों क्षेत्रवासी और स्कूली बच्चे गुजरते हैं। इसलिए स्थानीय लोग लगातार सड़क निर्माण की मांग करते रहे। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद चाय बागान को मुआवजा राशि देने के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल ने कहा कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।
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Iचाय बागान की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबित रहने के कारण नहीं हो पाया था सड़क निर्माणI
22 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अंबीवाला से पीतांबरपुर जिंप पायनियर स्कूल तक सड़क निर्माण की राह खुल गई है। चाय बागान की जमीन अधिग्रहण के लिए की प्रक्रिया लंबित होने के कारण धनराशि स्वीकृत होने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं पा रहा था। लेकिन अब चाय बागान की जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजे की करीब 30 लाख धनराशि स्वीकृत हो गई है।
दरअसल, पीतांबर से अंबीवाला तक सड़क निर्माण के लिए लोग समय से संघर्ष कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के समय इस सड़क के लिए धनराशि स्वीकृत हो चुकी थी। चूंकि जिस स्थान से सड़क जानी है, वह चाय बागान की जमीन है। चाय बागान बाजारी रेट से मुआवजे की मांग कर रहा था। जिसकी वजह से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लटकी हुई थी। सड़क के लिए स्वीकृत धनराशि लोक निर्माण विभाग के खाते में ही पड़ी रही।
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चूंकि यहां से रोज सैकड़ों क्षेत्रवासी और स्कूली बच्चे गुजरते हैं। इसलिए स्थानीय लोग लगातार सड़क निर्माण की मांग करते रहे। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद चाय बागान को मुआवजा राशि देने के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल ने कहा कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।
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