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पीछे हटा शासन, आज से हड़ताल समाप्ति का ऐलान!
अमर उजाला, देहरादून
Updated Sat, 02 Nov 2013 10:18 AM IST
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उत्तराखंड में कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच कई दौर की बात हो चुकी है।
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शासन पदोन्नति देने को तैयार
हालांकि शुक्रवार को दिन भर की माथापच्ची के बाद अब शनिवार को कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के आसार बने हैं। शुक्रवार को शासन दो कदम पीछे हटा तो कर्मचारी भी नरम पड़े। शासन अब अनिवार्य तीन पदोन्नतियों को बिना किसी किंतु-परंतु के देने को तैयार है।
22 नंवबर तक की डेडलाइन
इसके साथ ही यह भी मान लिया गया कि तीन पदोन्नतियां देने में अगर कोई विसंगति आती है तो वह भी दूर की जाएगी। ग्रेड पे समाप्त करने के मामले में शासन ने 22 नंवबर तक की डेडलाइन तय कर दी है।
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शनिवार को कर्मचारी मुख्यमंत्री से मिलेंगे
कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की शुक्रवार को हुई बैठक और अन्य दोनों शासनादेश का ड्राफ्ट भी लगे हाथों कर्मचारियों को उपलब्ध करा दिया गया। अब कर्मचारी शनिवार को आम सभा में हड़ताल समाप्त करने पर विचार करने को राजी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शनिवार को कर्मचारी मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हड़ताल समाप्त करने का ऐलान भी कर सकते हैं।
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शुक्रवार को शासन ने राज्य कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त कराने केलिए पूरा जोर लगा दिया। डीके कोटिया को आगे कर कर्मचारियों से बात की गई। दोपहहर बाद कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचे और वहां पर मुख्य सचिव सुभाष कुमार, अपर मुख्य सचिव राकेश कुमार, राज्य प्रशासनिक अभिकरण के उपाध्यक्ष डीके कोटिया के साथ बातचीत हुई।
एक नवंबर 2013 से लागू करने पर सहमति
करीब एक घंटे की बातचीत में मुख्य मांगों पर बहुत हद तक सहमति भी बनी। अनिवार्य तीन पदोन्नतियों को शासन ने एक नवंबर 2013 से लागू करने पर सहमति जताई और यह भी कहा कि पदोन्नति होने पर कोई वेतन विसंगति होती है तो उसे भी दूर किया जाएगा। 2800 ग्रेड पे समाप्त करने की मांग के लिए शासन ने 22 नवंबर की डेडलाइन दी है।
कहा गया कि इस पर सकारात्मक निर्णय होगा। पहले सात दिसंबर तक का समय परीक्षण के लिए मांगा जा रहा था। शासन ने मांगों से संबंधित शासनादेशों का ड्राफ्ट भी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए और बैठक के मिनट्स भी दिए।
कर्मचारी भी नरम पड़े
ऐसे में अब राज्य कर्मचारी भी नरम पड़े हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद केअध्यक्ष प्रहलाद सिंह के मुताबिक सदन के सामने पूरी तस्वीर रखी जाएगी। सदन का फैसला होगा तो शनिवार को हड़ताल समाप्त हो सकती है। कर्मचारियों की शनिवार को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से दोपहर बाद एक बजे बात हो सकती है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री केहाथों से शासनादेश लेने केबाद कर्मचारी हड़ताल समाप्त करने का ऐलान कर सकते हैं।