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उत्तराखंड: मंत्रियों को अफसरों की एसीआर लिखने का अधिकार देने के लिए गठित होगी कमेटी, सीएम धामी ने दिया आदेश
Fri, 01 Apr 2022 12:39 PM IST
रेनू सकलानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Fri, 01 Apr 2022 12:39 PM IST
सार
उत्तराखंड में मंत्रियों को अफसरों की एसीआर लिखने का अधिकार देने के लिए कमेटी गठित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। कमेटी दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन करेगी।
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मंत्री सतपाल महाराज
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की शासन में अफसरों की एसीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों को दिए जाने की मुहिम सिरे चढ़ने लगी है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराज के आग्रह पर अफसरों की एसीआर लिखने का अधिकार देने के लिए मुख्य सचिव को कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं।
यह कमेटी अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन करेगी। जहां अफसरों की एसीआर मंत्रियों के माध्यम से लिखी जाती है। लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज लंबे समय से शासन में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष को जिलाधिकारी और ब्लॉक प्रमुख को बीडीओ की एसीआर लिखने का अधिकार देने की पैरवी कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर हुई बैठक के बाद महाराज ने मुख्यमंत्री को मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार देने के बारे में अवगत कराया।
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महाराज ने कहा कि राज्य में हर स्तर पर जनप्रतिनिधियों को मजबूत किया जाएगा। कई बार अधिकारी जनता के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। लिहाजा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अधिकारियों की लापरवाह कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने के लिए अधिकार दिए जाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ताकि कोई भी अधिकारी विकास कार्यों में लापरवाही न कर सके।
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यह कमेटी अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन करेगी। जहां अफसरों की एसीआर मंत्रियों के माध्यम से लिखी जाती है। लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज लंबे समय से शासन में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
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साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष को जिलाधिकारी और ब्लॉक प्रमुख को बीडीओ की एसीआर लिखने का अधिकार देने की पैरवी कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर हुई बैठक के बाद महाराज ने मुख्यमंत्री को मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार देने के बारे में अवगत कराया।
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उन्होंने कहा कि कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था लागू है। कैबिनेट मंत्री महाराज के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि तत्काल एक कमेटी बनाकर इस बात का अध्ययन किया जाए कि कौन-कौन से राज्यों में मंत्रियों को सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार है।महाराज ने कहा कि राज्य में हर स्तर पर जनप्रतिनिधियों को मजबूत किया जाएगा। कई बार अधिकारी जनता के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। लिहाजा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अधिकारियों की लापरवाह कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने के लिए अधिकार दिए जाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ताकि कोई भी अधिकारी विकास कार्यों में लापरवाही न कर सके।