{"_id":"6719aad97405fe6da20a1af3","slug":"cm-approves-higher-education-chevening-scholarship-opportunity-to-study-abroad-cabinet-decision-2024-10-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand Cabinet: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी, विदेश में मिलेगा पढ़ाई का मौका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand Cabinet: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी, विदेश में मिलेगा पढ़ाई का मौका
Thu, 24 Oct 2024 07:41 AM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Thu, 24 Oct 2024 07:41 AM IST
सार
राज्य सरकार और एफसीडीओ के बीच छात्रवृत्ति योजना के लिए 14 अगस्त 2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। ब्रिटिश हाई कमिशन कार्यालय के बीच हुए समझौते पर बुधवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : iStock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
राज्य अधीन विश्वविद्यालय परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम के किसी भी विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रत्येक चयनित छात्र को 68 लाख रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।
विज्ञापन
इस संबंध में राज्य सरकार एवं फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलमेंट ऑफिस (एफसीडीओ), ब्रिटिश हाई कमिशन कार्यालय के बीच हुए समझौते पर बुधवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। राज्य सरकार और एफसीडीओ के बीच छात्रवृत्ति योजना के लिए 14 अगस्त 2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। यह शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना यूनाइटेड किंगडम सरकार की वैश्विक छात्रवृत्ति योजना है।
विज्ञापन
पाठ्यक्रम में एक वर्ष के लिए मास्टर कोर्स के अध्ययन का अवसर मिलेगा
जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम के किसी भी विवि में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में राज्य के अधीन विश्वविद्यालय परिसरों एवं शासकीय महाविद्यालयों के अधिकतम पांच आवेदकों को यूके के किसी भी विवि में अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम में एक वर्ष के लिए मास्टर कोर्स के अध्ययन का अवसर मिलेगा। फिलहाल यह योजना तीन शैक्षणिक सत्रों 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के लिए संचालित होगी।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें...नया संकट: 60 साल में आधा किमी से अधिक पीछे खिसका पिंडारी ग्लेशियर, जहां थी बर्फ वहां दिख रहे भुरभुरे पहाड़
इसके तहत करीब 68 लाख की छात्रवृत्ति दी जानी है। अनुबंध के अनुसार चयनित एक आवेदक पर उत्तराखंड सरकार 22 लाख रुपये वहन करेगी। यानी पांच छात्रों पर राज्य सरकार लगभग 110 लाख रुपये खर्च करेगी। वहीं एफसीडीओ प्रत्येक आवेदक पर लगभग 42 से 46 लाख रुपये वहन करेगी।