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Union Budget 2021: सीएम त्रिवेंद्र बोले, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होगी, कांग्रेस ने बताया जनता से छलावा

Mon, 01 Feb 2021 08:04 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 01 Feb 2021 08:04 PM IST
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Budget 2021 india in hindi Uttarakhand public and political Party Responce
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत - फोटो : अमर उजाला

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार करने वाला होगा। बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छाशक्ति प्रकट हुई है। यह बजट रोजगार पैदा करने वाला, किसानों और गांवों का ख्याल रखने वाला, बुनियादी ढांचे के विकास और स्वस्थ भारत की परिकल्पना को पूर्ण करने वाला बजट है। छह स्तंभों पर आधारित यह बजट देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। 

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मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के बजट 2021-22 पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल की विपरीत परिस्थितियों में यह बहुत ही समावेशी बजट है। 
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 बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हेल्थ केयर में 137 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में बड़ा बदलाव आएगा। उपकरणों के इस्तेमाल से इससे जुड़ी इंडस्ट्री को ताकत मिलेगी। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। विभिन्न चरणों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कुल मिलाकर 27.1 लाख करोड़ रुपये रहा है जो कि जीडीपी का 13 प्रतिशत है। वर्तमान बजट में इसे और आगे बढ़ाया गया है। पीएम आत्मनिर्भर योजना और स्वस्थ भारत योजना लांच की जाएगी जिसके तहत 6 साल में 64180 करोड़ रुपये खर्च कर स्वास्थ्य के ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। इसी प्रकार पोषण अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। 
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मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी जलजीवन मिशन लांच किया जाएगा। इसमें 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपये से पांच वर्षों में 2 करोड़ 86 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू होगा। इसके तहत पांच वर्षों में एक लाख 41 हजार 678 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी कई प्रावधान किए गए। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष  को 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये किया गया है। एक हजार और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को भी दोगुना किया जाएगा।

स्वामित्व योजना को पूरे भारत में लागू करने की बात कही गई है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। किफायती आवास योजना को भी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।   

सैनिक स्कूल खोलने का उत्तराखंड को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा हुई है। उत्तराखंड सैन्य बहुल राज्य है। इस घोषणा का लाभ उत्तराखंड को मिलेगा।

राजकोषीय घाटा भी कम करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के स्तर पर लगातार कई वित्तीय सुधार किए जा रहे है। इसका लाभ राजकोषीय घाटे को कम करने में मिलेगा। 

किसान आंदोलन पर बोले, सीएम ये जिद ठीक नहीं
मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर कहा कि किसानों को भ्रमित किया गया। कृषि कानून किसानों के हित में हैं। किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री का अपना कोई निजी हित नहीं है। उनका देश को मजबूत करने का लक्ष्य है। आंदोलन की यह जिद ठीक नहीं है। 
 

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आत्म निर्भर होंगी महिलाएं : रेखा
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बजट से जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं व्यापार सुदृढ़ होगा। महिलाओं का आत्मनिर्भर बनने का सपना साकार होगा। बजट में महिलाओं समेत किसान, जवान, गरीब आदि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इससे निश्चित रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी। उत्तराखंड के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने पर खुशी जताई।

वोट नहीं देश के विजन वाला बजट : रामदेव
योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन का बजट वोट वाला नहीं बल्कि देश के विजन वाला है। रामदेव ने कहा कि सरकार ने सर्वश्रेष्ठ बजट पेश किया है। सभी वर्गों का ध्यान रखा है। बैंकों के घाटे को कम करने, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सकारात्मक बजट है। स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के लिए काफी कुछ दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बजट में सरकार ने कोई नया टैक्स न लगाकर देश के विकास में भागीदार उद्योगों के लिए रास्ता खोला है। पेट्रोलियम पर एक्साइज ड्यूटी घटाना स्वागत योग्य है। बजट में मंडियों की आय बढ़ाने के साथ किसानों और गांवों पर काफी जोर दिया है। कोरोना के संकट में फंसे देश का इससे बढ़िया बजट नहीं हो सकता है।

कांग्रेस ने बजट को बताया उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा

प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा बताया हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि डबल इंजन और प्रचंड बहुमत के बावजूद पूरा बजट हवा हवाई है। जिससे प्रदेश की जनता निराश है। 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बजट को फ्लॉप बताते हुए कहा कि पिछले सात सालों से किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया जा रहा था। इसमें उसी को दोहराया गया है, लेकिन यह नहीं बताया कि आय दोगुनी कैसे होगी। उन्होंने कहा कि जिस देश में साढ़े नौ फीसदी का वित्तीय घाटा दर्ज हुआ हो और राजकोषीय घाटे में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई हो। वहां किसानों की आय दोगुनी करने की बात किया जाना किसानों के साथ किया गया बड़ा मजाक है। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने अलग-अलग अनाज पर एमएसपी के आंकड़े रखे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो सरकार धान और गेहूं तक का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य न दे पा रही हो। ऐसे में किसान इस तरह के आंकड़ों पर विश्वास करे या धरातल पर जो स्थिति बनी है उस पर विश्वास करें। उन्होंने कहा कि गांवों की आधारभूत संरचना के लिए 40 हजार करोड़ की जो व्यवस्था की गई है, वह देश के साढ़े छह लाख गांवों के लिए नाकाफी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मध्यम वर्ग को भी यह बजट एक बार फिर उदासीन करने वाला है। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव न कर राहत की गुंजाइश को समाप्त कर दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत की बात दोहराई गई है, लेकिन देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा बजट में इस सवाल का जवाब कही नही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिहाज से तो बजट पूरी तरह निराशाजनक और खोखला साबित हुआ हैै। उत्तराखंड को ग्रीन बोनस के मसले पर भी इसमें कुछ नहीं है। महंगाई कैसे रुकेगी इसका भी इसमें कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रधान प्रदेश है। यहां पर्यटन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक बड़े पैकेज की दरकार थी लेकिन यहां भी निराशा हाथ लगी है।

बजट बहुत की निराशाजनक, बढ़ेगी महंगाई : इंदिरा 
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि बजट बहुत ही निराशाजनक रहा। मध्यम वर्ग इससे बड़ी आस लगाए था, लेकिन मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। कृषि एवं अन्य सभी चीजों पर सेस लगा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से इसका असर सभी चीजों पर होगा। कुल मिलाकर बजट बहुत ही निराशाजनक और महंगाई को बढ़ाने वाला है।

केंद्रीय बजट पूरी तरह कॉरपोरेट परस्त : मैखुरी
भाकपा (माले) के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि केंद्रीय बजट पूरी तरह से कॉरपोरेट परस्त है। इसमें आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। इससे सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का इरादा साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें किसानों की आय दोगुनी करने का झुनझुना बजाया गया है। जबकि तीनों कृषि कानून किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल करने के कानून हैं।

बजट में ग्रीन बोनस का जिक्र नहीं : किशोर
पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड की इस बजट में पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। इसमें ग्रीन बोनस का कोई जिक्र नहीं है। वित्तमंत्री ने देशवासियों की मेहनत से अर्जित संपत्तियों को खुर्द बुर्द करने वाला बजट दिया है। यह बजट महंगाई और बेरोजगारी के साथ ही समाज में असमानता भी बढ़ाएगा।

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