जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर बड़े फैसले के बाद बाबा रामदेव ने किया ट्वीट, पढ़िए क्या लिखा
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जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सरकार के बड़े फैसले के बाद बाबा रामदेव ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में एक कविता के कुछ अंश लिखकर व भारत के गजट की प्रति को शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की।
वहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर पर लिए गए ऐतिहासिक निर्णय पर उत्तराखंड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है। सचिवालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में विकास को बढ़ावा मिलेगा और वहां के लोग देश की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे।
प्रधानमंत्री ने अपने वायदे को निभाया है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर का पुनर्जन्म हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का प्रभाव खत्म करने का साहस दिखाया है। अब जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इससे वहां विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे।
देश के अन्य राज्यों के लोगों का कश्मीर से बेहतर तालमेल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर के लिए हमारे सैनिकों ने बड़ा बलिदान दिया है। आज पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जी का सपना भी साकार हुआ है। आज वास्तव में देश एक हुआ है। इससे एक देश, एक विधान, एक निशान की अवधारणा को भी बल मिला है।
अखंड भारत की जय हो....
— Swami Ramdev (@yogrishiramdev) August 5, 2019
तेरा वैभव अमर रहे मां.........
हम दिन चार रहे ना रहे......... pic.twitter.com/0UABzvMcm3
मुखालफत करने वालों को बताया देशद्रोही
बता दें कि रविवार को बाबा रामदेव ने अपने बयान में कहा था कि जल्दी ही वह दिन आने वाला है जब देश में एक संविधान और एक कानून होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह दिन जल्दी ही आएगा।
उनका कहना था कि कश्मीर की समस्या 70 सालों में कांग्रेस की सरकारों ने उलझा कर रखी। यह किसी देश में नहीं है कि दो-दो कानून लागू हों। केवल भारत में ही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अब कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटा देनी चाहिए। कश्मीर और कांग्रेस के जो नेता इन धाराओं को हटाने की मुखालफत कर रहे हैं वह देशद्रोही हैं।
ये होगा बदलाव
सोमवार को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार ने एतिहासिक फैसला लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त करने, लद्दाख को कश्मीर से अलग करने व जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का संकल्प रखा।
बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता नहीं रहेगी। इस राज्य का अपना झंडा भी नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश फिलहाल जम्मू-कश्मीर में मान्य नहीं होते। अब वहां के नागरिकों को भी शीर्ष अदालत के आदेश मानने होंगे।
रक्षा, विदेश, संचार छोड़कर अन्य मामलों में अभी जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सहमति के बिना वहां केंद्र का कानून लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन 370 हटा दिए जाने के बाद केंद्र सरकार अपने कानून वहां भी लागू कर सकेगी।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। अनुच्छेद 370 हटने से वहां भी अन्य सभी राज्यों की तरह विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का किया जा सकेगा।
