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उत्तराखंड के 300 जूनियर हाईस्कूलों पर लगेगा ताला!

Mon, 22 Feb 2016 03:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 22 Feb 2016 03:51 AM IST
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300 junior high school will be closed in uttarakhand.

उत्तराखंड के 300 जूनियर हाईस्कूलों पर बंदी की तलवार लटक गई है। शासन के नए नियम से इन पर ताला लग जाएगा। प्रदेश के 10 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। इन स्कूलों के भवनों में हाईस्कूल संचालित किए जाएंगे। इन स्कूलों के शिक्षकों और विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।

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इस संबंध में शासन की ओर से शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा गया है। यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश के तकरीबन 300 जूनियर हाईस्कूल बंद हो सकते हैं। स्कूल बंद होने से 1000 से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे। यही वजह है कि शासन के इस फैसले की भनक लगते ही शिक्षक आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं।
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राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में 750 से अधिक जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूल के रूप में उच्चीकृत किया गया है। उच्चीकृत हुए इन स्कूलों में जूनियर हाईस्कूल और हाईस्कूल दोनों संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दस से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में हाईस्कूल ही संचालित किये जाएंगे। जबकि इससे अधिक छात्रों वाले जूनियर हाईस्कूलों में चल रहे हाईस्कूलों को अलग कर दिया जाएगा।

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स्कूलों की बंदी के विरोध में शिक्षक संघ

300 junior high school will be closed in uttarakhand.

जूनियर हाईस्कूलों के भवन में चल रहे हाईस्कूलों को अपने भवन की व्यवस्था नहीं होने तक किराए के भवन या किसी अन्य भवन में संचालित किया जाएगा। शासन ने निर्णय लिया है कि दस से कम छात्र संख्या वाले ऐसे जूनियर हाईस्कूल माध्यमिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिए जाएं। इनका प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालन नहीं किया जाएगा।   

इनका है कहना
प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है। शिक्षक संगठन शासन की इस मंशा का पुरजोर विरोध करेंगे। 23 फरवरी को इस मामले में शिक्षक शिक्षा मंत्री से मिलेंगे।
-सुभाष चौहान, प्रदेश अध्यक्ष जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ

मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्कूलों का पृथक संचालन किया जाना है। ऐसे स्कूल जहां दस से कम छात्र हैं, उन्हें माध्यमिक को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजा जाएगा।
-सीमा जौनसारी, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा

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