आंदोलनकारियों को नौकरी में आरक्षण का जीओ जारी करे सरकार

गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) के पूर्व उपाध्यक्ष एवं जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को नौकरी में दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण के लिए सरकार राजभवन की स्वीकृति का इंतजार किए बगैर शासनादेश जारी करे।
विकासनगर में प्रेसवार्ता में नेगी ने कहा कि प्रदेश के राज्य आंदोलनकारियों को सरकार द्वारा वर्ष 2004 एवं 2010 के शासनादेश के बाद नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया था। इसके खिलाफ एक जनहित याचिका पर वर्ष 2014 में हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी। न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ विधानसभा द्वारा आरक्षण विधेयक 2015 पास कर इसे राजभवन को स्वीकृति के लिए भेजा गया था, लेकिन राजभवन से इसे स्वीकृति नहीं मिली। वर्ष 2016 में पत्रावली को फिर से राजभवन भेजा गया, लेकिन राजभवन द्वारा फिर भी पत्रावली वापस नहीं की गई। उन्होंने मांग की कि मामले में राज्य आन्दोलनकारियों को सेवायोजन में प्रदान किए जा रहे आरक्षण से संबंधित विधेयक पर राज्य सरकार शासनादेश जारी करे। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, विजयराम शर्मा, ओम प्रकाश राणा, संदीप ध्यानी, गुरविंदर सिंह आदि मौजूद रहे।