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किराए की धनराशि पर कुडंली मार कर बैठे हैं कैंटीन संचालक
Updated Fri, 14 Sep 2018 10:28 PM IST
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श्रीनगर। गढ़वाल विवि के बिड़ला व चौरास परिसर के साथ ही प्रशासनिक भवन में कैंटीनों का संचालन कर रहे व्यवसायी किराए की धनराशि पर कुंडली मार कर बैठे हैं। यह धनराशि करीब 16 लाख से अधिक है। चौरास परिसर में कैटीन संचालन कर रहे कैंटीन संचालक अकेले ही करीब 8 लाख का बकाएदार है। अब विवि प्रशासन ने इन कैंटीन संचालकों को जल्द किराया भुगतान करने का नोटिस जारी किया है।
गढ़वाल विवि के बिड़ला परिसर, चौरास परिसर व प्रशासनिक भवन में कैंटीनों का आवंटन टेंडर प्रक्रिया से किया गया है। किसी भी कैंटीन संचालक ने वर्ष 2010 से अभी तक विवि को कैंटीन का किराया नहीं दिया है। प्रशासनिक भवन में कैंटीन संचालक राजेंद्र रावत पर 447759, बिड़ला परिसर कैंटीन संचालक पर 290030, चौरास परिसर स्थित गणपति इंटर प्राइजेज कॉफी कार्नर पर 10330 का किराया बकाया है। सबसे अधिक बकाया चौरास परिसर के कैंटीन संचालक 796124 पर है। इन सभी संचालकों को टेंडर प्रक्रिया के तहत कैंटीन आवंटित की गई थी। टेंडर प्रक्रिया के तहत प्रतिमाह किराया भुगतान तथा प्रतिवर्ष किराए में 10 फीसदी बढ़ोत्तरी की शर्त भी रखी गई थी। बावजूद इसके किसी भी कैंटीन संचालक ने अभी तक किराए का भुगतान नहीं किया है। विवि के डीएसडब्ल्यू प्रो. पीएस राणा ने बताया कि सभी कैंटीन संचालकों को 15 दिन के भीतर बकाया भुगतान के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। भुगतान न किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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गढ़वाल विवि के बिड़ला परिसर, चौरास परिसर व प्रशासनिक भवन में कैंटीनों का आवंटन टेंडर प्रक्रिया से किया गया है। किसी भी कैंटीन संचालक ने वर्ष 2010 से अभी तक विवि को कैंटीन का किराया नहीं दिया है। प्रशासनिक भवन में कैंटीन संचालक राजेंद्र रावत पर 447759, बिड़ला परिसर कैंटीन संचालक पर 290030, चौरास परिसर स्थित गणपति इंटर प्राइजेज कॉफी कार्नर पर 10330 का किराया बकाया है। सबसे अधिक बकाया चौरास परिसर के कैंटीन संचालक 796124 पर है। इन सभी संचालकों को टेंडर प्रक्रिया के तहत कैंटीन आवंटित की गई थी। टेंडर प्रक्रिया के तहत प्रतिमाह किराया भुगतान तथा प्रतिवर्ष किराए में 10 फीसदी बढ़ोत्तरी की शर्त भी रखी गई थी। बावजूद इसके किसी भी कैंटीन संचालक ने अभी तक किराए का भुगतान नहीं किया है। विवि के डीएसडब्ल्यू प्रो. पीएस राणा ने बताया कि सभी कैंटीन संचालकों को 15 दिन के भीतर बकाया भुगतान के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। भुगतान न किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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