{"_id":"5a5ce0aa4f1c1b90268b48b8","slug":"15160364516-shrinagar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थिति सुधारने के लिए होगी चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थिति सुधारने के लिए होगी चर्चा
Updated Mon, 15 Jan 2018 10:45 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
श्रीनगर। बुरे दौर से गुजर रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज की हालातों पर चर्चा करने और स्थिति में सुधार करने के लिए 19 जनवरी को देहरादून में बैठक होगी। बैठक में सरकार, शासन, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, स्वास्थ्य महानिदेशालय और कॉलेज के प्राचार्य शिरकत करेंगे।
वीसीएसजी राजकीय मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला सरकारी मेडिकल संस्थान है, लेकिन इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा और पीएमचएस (प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) संवर्ग के ज्यादातर पद रिक्त है। फैकल्टी और संसाधनों की कमी के चलते हाल में एमसीआई (भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद) ने पीजी कोर्स संचालन की अनुमति देने से मना कर दिया। इस साल एमबीबीएस मान्यता के नवीनीकरण के लिए एमसीआई का निरीक्षण भी होना है। ऐसे में सरकार के समक्ष संस्थान की मान्यता को बचाने का संकट है। राज्य मंत्री/क्षेत्रीय विधायक डा. धन सिंह रावत ने बताया कि 19 जनवरी को उक्त मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा। मेडिकल कॉलेज में संकाय सदस्य के 62 फीसदी पद रिक्त हैं। अगले दो माह में संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू होंगे। अस्थायी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल जाए, इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है कि दो माह में उनको वेतन मिल जाए। दो एंबुलेंस और सीटी स्कैन मशीन खरीदी जा रही हैं।
विज्ञापन
वीसीएसजी राजकीय मेडिकल कॉलेज राज्य का पहला सरकारी मेडिकल संस्थान है, लेकिन इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा और पीएमचएस (प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) संवर्ग के ज्यादातर पद रिक्त है। फैकल्टी और संसाधनों की कमी के चलते हाल में एमसीआई (भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद) ने पीजी कोर्स संचालन की अनुमति देने से मना कर दिया। इस साल एमबीबीएस मान्यता के नवीनीकरण के लिए एमसीआई का निरीक्षण भी होना है। ऐसे में सरकार के समक्ष संस्थान की मान्यता को बचाने का संकट है। राज्य मंत्री/क्षेत्रीय विधायक डा. धन सिंह रावत ने बताया कि 19 जनवरी को उक्त मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा। मेडिकल कॉलेज में संकाय सदस्य के 62 फीसदी पद रिक्त हैं। अगले दो माह में संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू होंगे। अस्थायी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल जाए, इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है कि दो माह में उनको वेतन मिल जाए। दो एंबुलेंस और सीटी स्कैन मशीन खरीदी जा रही हैं।
विज्ञापन
