Bijapur: कांग्रेसी बोले- भाजपा सरकार में जनता को लूटने की खुली छूट, सीमेंट और स्टील हुई महंगी
बीजापुर में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार में जनता को लूटने की खुली छूट है,तभी तो सीमेंट, स्टील से लेकर रेत की कीमत नियंत्रण से बाहर हो गई है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredबीजापुर में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार में जनता को लूटने की खुली छूट है,तभी तो सीमेंट, स्टील से लेकर रेत की कीमत नियंत्रण से बाहर हो गई है। यहां कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेसवार्ता का आयोजित को संबोधित करते हुए बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता को लूटने की खुली छूट है। उन्होंने कहा कि विष्णुभोग पर प्रति बोरा 50 रुपया वसूला जा रहा है और सीमेंट पर अतिरिक्त दाम अचानक 260 रुपये से बढ़ाकर 310 रूपए प्रति बोरा कर दिया गया है।
सीमेंट की कीमत में अचानक एक चोथाई की भारी भरकम वृद्धि भाजपा सरकार के कमीशनखोरी और मुनाफाखोरी का प्रमाण है। विधायक ने कहा कि सीमेंट उत्पादन के लिए तमाम कच्चा माल, लाइमस्टोन हमारा, कोयला हमारा, जमीन हमारी, बिजली हमारी और हमें ही महंगे दामों पर सीमेंट खरीदने के लिए भाजपा सरकार मजबूर कर रही है। छत्तीसगढ़ सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यहां हर माह लगभग 30 लाख टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है, पहले केंद्र की मोदी सरकार 28 प्रतिशत की भारी भरकम जीएसटी लगाया और अब भाजपा की साय सरकार के सरंक्षण में कीमतों में अचानक बढ़ोत्तरी जनता के साथ अन्याय है।
विधायक ने आगे कहा कि हर सर पर छत का वादा करके सरकार में आयी भारतीय जनता पार्टी के शासन में भवन निर्माण की सामग्रीयों में लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है। रेत के दाम पिछले 9 महीने में चार गुना बढ़ गए, स्टील की कीमते दुगनी हो गई है और अब सीमेंट के दाम में 50 रूपए प्रति बोरा की वृद्धि से गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों के अपने घर के सपनों पर चोट कर रही है। भाजपा की साय सरकार में पीएम आवास योजना पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा।
विधायक ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण में सीमेंट एक अहम घटक है, सीमेंट के दाम में वृद्धि से न केवल निजी बल्कि सरकारी प्रोजेक्ट में भी निर्माण लागत बढ़ जाएगी, पुल पुलिया, बांध, सीसी रोड, भवन निर्माण कार्य प्रभावित होंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित है। रोजगार पैदा करने में कृषि के बाद रियलस्टेट दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, सीमेंट की कीमत में अचानक वृद्धि से रियल एस्टेट व्यवसाय की कमर टूट जाएगी, लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जायेंगे। वही विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय सीमेंट, स्टील, रेत के दाम नियंत्रित थे, अब भाजपा सरकार के अनुचित सरंक्षण में सीमेंट कंपनियां निरंकुश हो चुकी है, जनता को लुटने का कोई अवसर डबल इंजिन की सरकार नहीं छोड़ रही है।
क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में आज 2014 की तुलना में लगभग आधा है, फिर भी डीजल और पेट्रोल के दाम दुगुना वसूला जा रहा है, भूखंडों के रजिस्ट्री में 30 प्रतिशत की छूट प्रदेश की भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है, बिजली का बिल दुगुना आने लगा है और अब सीमेंट की कीमते बढ़ाकर चारों तरफ से महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार से मांग करते हुए कहा कि सीमेंट पर 50 रूपए प्रति बोरी की भारी भरकम मूल्य वृद्धि वापस ले, और सीमेंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कमोडिटी की तय सूची में शामिल किया जाये।
