चंडीगढ़ को वाई-फाई जोन बनाने के लिए प्रशासन उठाएगा अहम कदम

वाई-फाई प्रोजेक्ट के 50 प्रतिशत खर्च का बोझ प्रशासन उठाएगा। खुदाई संबंधी सभी तरह की मदद और विभिन्न तरह की मंजूरी अपने स्तर पर देगा। पहले कंपनी को खुद यह सब करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। लेकिन खर्च और मंजूरी लेने की पेचीदा प्रक्रिया के कारण किसी भी कंपनी ने वाई-फाई जोन के टेंडर में रुचि नहीं दिखाई।

अभी तक तीन साल में तीन बार प्रशासन वाई-फाई जोन के लिए टेंडर निकाल चुका है। लेकिन तीनों बार यह सिरे नहीं चढ़ पाया। इस बार प्रशासन ने 8 फरवरी को टेंडर निकाला था, लेकिन केवल एक ही कंपनी ने आवेदन किया। नियमों के मुताबिक तीन कंपनियों का टेंडर में भाग लेना जरूरी है। प्रक्रिया में बदलाव के बाद अब चौथी बार इसका टेंडर निकालने की तैयारी है। पूर्व एडवाइजर केके शर्मा ने 2014 की गणतंत्र दिवस पर दिए भाषण में शहर को वाई-फाई बनाने की घोषणा की थी।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी-2013 के तहत शहर में लोगों को हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा देने के लिए वाई-फाई जोन बनाने संबंधी फैसला हुआ था। पिछले साल प्रशासन ने टेंडर निकाला भी था, लेकिन उस दौरान केवल एक ही कंपनी ने आवेदन किया था। उसके बाद दो बार और टेंडर निकाला गया, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।