सिंचाई घोटाला: हाईकोर्ट में विजिलेंस ने कहा- निवेदन के बाद भी सरकार नहीं दे रही केस चलाने की अनुमति

बठिंडा निवासी हरमीत सिंह व अन्य ने बताया कि गुरिंदर सिंह ने बयान देते हुए इन वीआईपी लोगों का नाम लिया था। इस बयान के बाद भी सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याची ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याची की शिकायत पर पंजाब सरकार को कानून के अनुरूप निर्णय लेने का आदेश दिया था। 

आदेश का पालन न होने के चलते अर्जी दाखिल कर बताया कि इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा था कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को चार सप्ताह की मोहलत देते हुए निर्णय लेने का आदेश दिया था। आदेश का पालन न होने पर अब अवमानना याचिका दाखिल की गई है।