वेंडरों को मिलेगा 10 हजार ऋण, पंजीयन के लिए भी नहीं लगेगी फीस

संयुक्त आयुक्त की अधयक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया। इसके सदस्य एसडीओ लाइवलीहुड ऑफिसर तथा वीएन शर्मा होंगे। अभी जो 13 गांव निगम में शामिल किए गए हैं, उन गांवों में जो वेंडर हैं, उनका सर्वे नहीं हुआ है। कमेटी की ओर से पीएम स्व-निधि योजना के अधीन निरिक्षण करने के बाद सिफारिशी पत्र जारी करेगी ताकि इस योजना के अधीन उनको भी लाभ मिल सके।
वेंडरों ने बताया कि उनके रिकार्ड मे कुछ त्रुटियां हैं। उनका निपटान करने के लिए सब-कमेटी को भेजने का निर्णय लिया गया। इनकी संख्या 176 के लगभग है। टीवीसी के सदस्य वीएन शर्मा ने बताया कि सेक्टर-40 के फल व सब्जी बेचने वालों को उनके पुराने स्थान पर ही दोबारा बैठाने के लिए चंडीगढ प्रशासन दवारा आदेश/नोटीफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। वहीं वेंडरों ने बताया कि पुलिस स्टेशन सेक्टर-39 के कर्मचारी उन्हें पुराने स्थान पर नहीं बैठने दे रहे हैं। वे इस मामले में क्षेत्र के डीएसपी भी मिल चुके हैं। कमेटी के अध्यक्ष केके यादव ने आश्वासन दिया कि वे एसएसपी के सामने मामले को उठाएंगे।