वाड्रा पर खेमका चहके तो कैग ने दिखाया आईना

पहले ट्वीट में खेमका ने कहा, ‘कैग रिपोर्ट ने वाड्रा लैंड लाइसेंस डील में मेरी कार्रवाई की पुष्टि की है, लेकिन मुझे लगातार चार्जशीट के कलंक के परेशान किया गया।’

दूसरे ट्वीट में खेमका ने कहा, ‘असली गुनाहगार मुझ पर फैसला देने के लिए बैठे हैं। मेरा दुख और परेशानी राजनीति ढांचे की सफाई करने में सहायक साबित होंगे।’

तीसरे ट्वीट में कहा गया, ‘लाइसेंसों की कालाबाजारी और अपनों को परमिट देकर जनता के पैसे को लूटा जाता है। क्या कालाबाजारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी?’

बुधवार को हरियाणा विधानसभा में पेश की गई कैग की साल 2013-14 की रिपोर्ट में प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की कारगुजारी पर उंगली उठाई गई है।

वाड्रा लैंड डील पर रिपोर्ट में कहा गया है, ‘जमीन के लाइसेंस ट्रांसफर की न तो औपचारिक अनुमति देते समय और न ही सैद्धांतिक मंजूरी देते समय विभाग की भूमिका दिखाई देती है, जिससे कि कुल लागत पर कुल लाभ की 15 फीसदी राशि सरकार के खाते में आती।’

रिपोर्ट में आगे कहा गया, ‘इस तरह डेवेलपरों को जमीन बेचकर भारी भरकम मुनाफा कमाने का मौका मिल गया, जबकि सरकार एक बड़ी राशि वसूलने से वंचित रह गई।’

राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (पीएजी) ने वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील पर पांच पत्र लिखकर प्रदेश से जानकारी मांगी है, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला।

सुरजेवाला ने कहा कि कैग की साल 2013-14 की रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने से पहले अगर पीएजी के पत्रों का जवाब दे दिया जाता तो इसमें लाभ की 15 प्रतिशत राशि खजाने में जमा कराने का मुद्दा ही नहीं उठता।

सुरजेवाला ने कहा कि कैग की रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, वह अर्द्ध सत्य है। रिपोर्ट के गलत तर्क निकाले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कैग ने न तो कांग्रेस सरकार को और न ही राबर्ट वाड्रा को दोषी ठहराया है। कैग ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं दिया, जिससे कि दोष लगाया जा रहा है।

कैग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि कैग ने इनेलो के आरोपों की पुष्टि कर दी है। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि तुरंत डीएलएफ-वाड्रा लैंड डील के मामले में हुई घपलेबाजी सहित हुड्डा सरकार के कार्यकाल में किए गए सभी भूमि घोटालों की उच्चस्तरीय जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश की देखरेख में करवाई जाए।

चौटाला ने कहा कि यह मामला सबसे पहले इनेलो ने ही उठाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बाद अब यह बात साफ हो गई है कि वाड्रा सहित सरकार के चहेतों की कंपनियों को हुड्डा सरकार ने अरबों का फायदा पहुंचाने के लिए किस तरह नियम-कायदों को दरकिनार कर दिया।