यूटी इंटर डिपार्टमेंटल पॉलिसी अवैध करार, कैट ने पॉलिसी के तहत हुए सभी ट्रांसफर को किया रद्द

बता दें कि यूटी प्रशासन ने इस साल फरवरी में 289 और पिछले साल मई में 348 कर्मचारी-अधिकारियों को इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ट्रांसफर किया था। ट्रिब्यूनल के इस आदेश के बाद सभी ट्रांसफर रद्द हो जाएंगे और सभी कर्मचारी अपने विभाग में वापस आ जाएंगे।

इससे पहले शुक्रवार को मामले पर बहस करते हुए याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि प्रशासन ने जो ट्रांसफर किए हैं वह संवैधानिक तौर पर सही नहीं है। प्रशासन बिना कर्मियों को उनकी सहमति के उन्हें उनके कैडर के बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके अलावा यह कैडर रूल के खिलाफ है। वहीं यूटी प्रशासन की ओर से पेश हुए काउंसिल ने ट्रिब्यूनल में दलील दी कि इंटर डिर्पाटमेंटल पॉलिसी प्रशासन ने 2015 में यूटी प्रशासक की अनुमति के बाद बनाई थी। यह पूरी तरह से संवैधानिक है। इसी के तहत कर्मियों को इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया गया था।