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पेड़ काटने के लिए पैसे देकर मंजूरी का प्रावधान मंजूर नहीं : हाईकोर्ट
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पंजाब के नए वृक्ष संरक्षण कानून पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- इससे राज्य का पर्यावरण तबाह हो जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में पेड़ों की कटाई को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब राज्य सरकार के नए कानून तक पहुंच गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब संरक्षण वृक्ष अधिनियम के प्रावधानों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत इस तरह के कठोर कानून को स्वीकार नहीं कर सकती। अदालत ने चिंता जताई कि यदि पेड़ों की कटाई को महज अनुमति और निर्धारित शुल्क चुकाने की प्रक्रिया तक सीमित कर दिया गया, तो इससे राज्य के पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा।
हाईकोर्ट ने सरकार को कानून पर पुनर्विचार करने का अवसर देते हुए सोमवार तक अपना पक्ष रखने को कहा है। मामला मोहाली में विकास परियोजनाओं के लिए 251 पेड़ों की प्रस्तावित कटाई को लेकर दायर जनहित याचिकाओं से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने नए कानून के उन प्रावधानों पर चिंता जताई, जिनके तहत निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क के आधार पर पेड़ों की कटाई का रास्ता खुलने की आशंका है। अदालत के समक्ष यह मुद्दा भी उठाया गया कि कुछ परिस्थितियों में अनुमति को स्वत: स्वीकृत मानने का प्रावधान पेड़ों के संरक्षण को कमजोर कर सकता है। अदालत ने टिप्पणी की कि वह कानून की वैधानिकता और उसके प्रावधानों की जांच करने से पीछे नहीं हटेगी। पीठ ने राज्य सरकार को संकेत दिया कि पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर विषय पर कानून बनाते समय पेड़ों को बचाने के उद्देश्य को कमजोर नहीं किया जा सकता। दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट ने पंजाब में अपने पूर्व अनुमति आदेश के बिना किसी भी उम्र या प्रजाति के पेड़ काटने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। बाद में पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगने वाले कई मामले सामने आने पर अदालत ने हरियाणा में भी हस्तक्षेप का दायरा बढ़ाया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पंजाब-हरियाणा में वन क्षेत्र की स्थिति पर भी चिंता जताई। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में वन एवं वृक्ष आवरण का अनुपात करीब 3.67 प्रतिशत और हरियाणा में 3.65 प्रतिशत बताया गया। यह राष्ट्रीय औसत 25.17 प्रतिशत से काफी कम है। राष्ट्रीय वन नीति में एक तिहाई भौगोलिक क्षेत्र पर वन या वृक्ष आवरण का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच, हरियाणा सरकार ने अदालत को बताया है कि वह पंजाब के कानून की तर्ज पर प्रस्तावित अपने कानून की समीक्षा करेगी और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों पर विचार करने के बाद ही मसौदे को अंतिम रूप देगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में पेड़ों की कटाई को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब राज्य सरकार के नए कानून तक पहुंच गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब संरक्षण वृक्ष अधिनियम के प्रावधानों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत इस तरह के कठोर कानून को स्वीकार नहीं कर सकती। अदालत ने चिंता जताई कि यदि पेड़ों की कटाई को महज अनुमति और निर्धारित शुल्क चुकाने की प्रक्रिया तक सीमित कर दिया गया, तो इससे राज्य के पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा।
हाईकोर्ट ने सरकार को कानून पर पुनर्विचार करने का अवसर देते हुए सोमवार तक अपना पक्ष रखने को कहा है। मामला मोहाली में विकास परियोजनाओं के लिए 251 पेड़ों की प्रस्तावित कटाई को लेकर दायर जनहित याचिकाओं से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने नए कानून के उन प्रावधानों पर चिंता जताई, जिनके तहत निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क के आधार पर पेड़ों की कटाई का रास्ता खुलने की आशंका है। अदालत के समक्ष यह मुद्दा भी उठाया गया कि कुछ परिस्थितियों में अनुमति को स्वत: स्वीकृत मानने का प्रावधान पेड़ों के संरक्षण को कमजोर कर सकता है। अदालत ने टिप्पणी की कि वह कानून की वैधानिकता और उसके प्रावधानों की जांच करने से पीछे नहीं हटेगी। पीठ ने राज्य सरकार को संकेत दिया कि पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर विषय पर कानून बनाते समय पेड़ों को बचाने के उद्देश्य को कमजोर नहीं किया जा सकता। दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट ने पंजाब में अपने पूर्व अनुमति आदेश के बिना किसी भी उम्र या प्रजाति के पेड़ काटने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। बाद में पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगने वाले कई मामले सामने आने पर अदालत ने हरियाणा में भी हस्तक्षेप का दायरा बढ़ाया।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने पंजाब-हरियाणा में वन क्षेत्र की स्थिति पर भी चिंता जताई। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में वन एवं वृक्ष आवरण का अनुपात करीब 3.67 प्रतिशत और हरियाणा में 3.65 प्रतिशत बताया गया। यह राष्ट्रीय औसत 25.17 प्रतिशत से काफी कम है। राष्ट्रीय वन नीति में एक तिहाई भौगोलिक क्षेत्र पर वन या वृक्ष आवरण का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच, हरियाणा सरकार ने अदालत को बताया है कि वह पंजाब के कानून की तर्ज पर प्रस्तावित अपने कानून की समीक्षा करेगी और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों पर विचार करने के बाद ही मसौदे को अंतिम रूप देगी।
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