पूर्व सैनिकों को हाईकोर्ट से राहत: आपातकालीन सैन्य सेवा पर मिली वेतनवृद्धियां नहीं होंगी वापस, आदेश निरस्त

इसी आधार पर अदालत ने पंजाब सरकार की ओर से एक पूर्व सैनिक की पांच वेतनवृद्धियां वापस लेने और अतिरिक्त भुगतान की वसूली के आदेश रद्द कर दिए। करीब 20 साल पुराने इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक को बड़ी राहत दी है।

जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने रणधीर सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार के आठ नवंबर 2005 और 23 नवंबर 2005 के आदेश निरस्त कर दिए। इन आदेशों के तहत पूर्व सैनिक को मिली पांच वेतनवृद्धियां वापस लेने के साथ अतिरिक्त भुगतान की वसूली का फैसला किया गया था।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने 26 सितंबर 1963 से 30 सितंबर 1978 तक भारतीय सेना में सेवाएं दी थीं। इसके बाद पंजाब सरकार की सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना में दफादार के पद पर कार्यभार संभाला। सरकार ने 24 अप्रैल 1996 के आदेश से सैन्य सेवा के आधार पर उन्हें कुल नौ वेतनवृद्धियों का लाभ दिया था और वेतन संशोधित किया था।

सेवानिवृत्ति से पहले अगस्त 2005 में महालेखाकार कार्यालय ने आपत्ति जताई कि पूर्व सैनिक दूसरी राष्ट्रीय आपातकाल अवधि के लिए पांच वेतनवृद्धियों के पात्र नहीं हैं। इसके बाद विभाग ने पांच वेतनवृद्धियां वापस लेकर उनका मूल वेतन 5800 रुपये से घटाकर 5160 रुपये कर दिया। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी संशोधित कर दिए गए।

हाईकोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार के रक्षा सेवा कल्याण विभाग की पांच अगस्त 2002 की अधिसूचना को निर्णायक माना। इसमें स्पष्ट किया गया था कि 13 अक्तूबर 1998 तक जिन पूर्व सैनिकों को आपातकालीन सैन्य सेवा का लाभ दिया जा चुका है, उनके मामलों की दोबारा समीक्षा नहीं होगी। अदालत ने इसी प्रावधान के आधार पर सरकार की कार्रवाई को निरस्त कर दिया।