एसवाईएल बिल न्यायोचित हुआ तो दूंगा अनुमति : सोलंकी

हरियाणा ने पारित किया निंदा प्रस्ताव

हरियाणा विधानसभा भवन में सरकार व विपक्ष के नेताओं ने पंजाब विस में पारित एसवाईएल बिल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। हरियाणा विधानसभा में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने निंदा प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में भारत सरकार से पंजाब के अवैधानिक और असंवैधानिक कार्य को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत सरकार से एसवाईएल नहर को पूरा करने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने का भी अनुरोध किया गया है ताकि हरियाणा राज्य के लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।

यह कहा निंदा प्रस्ताव में
यह सदन पंजाब राज्य के एकतरफा, असंवैधानिक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को नकारने वाले, हरियाणा के वैध हितों के विरुद्ध केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाए गए कदम के विरुद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित करता है। सदन भारत सरकार से पंजाब के अवैधानिक और असंवैधानिक कार्य को रदद् करने का अनुरोध करता है। साथ ही, भारत सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे राष्ट्रपति संदर्भ को न्यायसगंत निर्णय तक पहुंचाने और एसवाईएल नहर को पूरा करने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने का आग्रह करता है ताकि हरियाणा राज्य के लोंगो के हितों की रक्षा की जा सके। सदन सर्वसम्मति से इस संकल्प को स्वीकार करता है।