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IAS के तबादलों पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जानते हैं?

सुरजीत सिंह सत्ती/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 05 Apr 2015 12:33 PM IST
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supreme court major decision on ias officer transfer issue

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टीएसआर सुब्रामनियन बनाम केंद्र सरकार मामले में आईएएस अधिकारियों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने 14 महीने पहले सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि तबादलों, पोस्टिंग व अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े सर्विस मामलों में राज्य सरकारें सिविल सर्विस बोर्ड गठित करें। दो साल से पहले किसी आईएएस अधिकारी का तबादला न हो।
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मुख्य सचिव बोर्ड के मुखिया होंगे और तजुर्बेकार अधिकारी इसे सदस्य होंगे। उधर, दिवान नाथ मिश्रा ने भारत सरकार के पर्सोनल एंड ट्रेनिंग विभाग से आरटीआई के तहत बोर्ड के गठन पर जानकारी मांगी।


दो फरवरी को विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, मिजोरम, दमन दीव और दादरा, नगर हवेली और महाराष्ट्र सरकार ने बोर्ड गठित कर दिए हैं। लेकिन अन्य राज्यों में बोर्ड गठित नहीं हुए। ऐसे में कोर्ट की ओर से शेष राज्यों को भी तीन महीने में बोर्ड गठित करने को कहा गया था।
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पंजाब ने ग‌ठित नहीं किया सिविल सर्विस बोर्ड

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