IAS के तबादलों पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जानते हैं?

आईएएस अधिकारियों का तबादला दो साल से पहले नहीं किया जा सकता। इस पर नजर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सिविल सर्विस बोर्ड बनाने का निर्देश दिया था।

आलम यह है कि अब तक केवल छह राज्यों में ही यह बोर्ड गठित हुआ है। बड़ी बात यह कि हरियाणा में बोर्ड के गठन के बावजूद तय अवधि से काफी पहले ही आईएएस अफसरों के तबादले हो रहे हैं।

ताजा चर्चित मामला अशोक खेमका के तबादले से जुड़ा है। उधर, पंजाब में बोर्ड बना ही नहीं है। ऐसे में यहां दो साल से कम अवधि में आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर करने पर कोई अंकुश नहीं है।

एक तथ्य का खुलाया आरटीआई की एक ताजा रिपोर्ट में हुआ है। एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने मुख्य सचिव कार्यालय से एक अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2014 तक के तबादलों की जानकारी आरटीआई से ली।

रिपोर्ट में सामने आया है कि तीन आईएएस सर्वश्री अश्विनी कुमार, विपुल उज्जवल व विनीत कुमार का चार बार तबादला हुआ। धर्मवीर, करण अवतार सिंह, सीमा जैन व राहुल तिवारी को तीन बार बदला गया।

वहीं 33 आईएएस को दो बार स्थानांतरित किया गया। इन अधिकारियों में समीर कुमार, मनदीप सिंह संधू, धर्मवीर, वजरालिंगम, गोपाल कृष्ण सिंह, हरजीत सिंह, अरुण सेखड़ी, प्रदीप कुमार अग्रवाल, अमित ढाका, रविंद्र सिंह, मनप्रीत सिंह, अनंदिता मित्रा, प्रवीण कुमार, विश्वजीत खन्ना, अनिरुद्ध तिवारी, अनुराग अग्रवाल, ए. वेनु प्रसाद, भुपिंद्र सिंह, कमलदीप सिंह सांघा, बी. श्रीनिवासन, सुरेश कुमार, संयम अग्रवाल, निलिमा, श्रुति, विकास प्रताप, मनजीत सिंह नारंग, अनुराग वर्मा, गुरदेव सिंह घुम्मन, अमर प्रताप सिंह विर्क, समीर सिंह गुज्जर, राहुल तिवारी, अजोय शर्मा व जगपाल सिंह शामिल हैं।