रोड सेफ्टी: सरकारें कितना फंड दे रहीं और कैसे हो रहा खर्च, अब सुप्रीम कोर्ट कमेटी रखेगी नजर

इसका मकसद यह है कि रोड सेफ्टी के लिए राज्य सरकारें पर्याप्त फंड जारी करें और उस फंड का सदुपयोग भी हो, ताकि सड़क हादसों में मरने व घायल होने वालों की संख्य कम हो सके। उल्लेखनीय है कि पिछले चार सालों में हरियाणा में 20319 लोगों की सड़क हादसों में जान जा चुकी है और 40252 लोग घायल हुए हैं। इस संदर्भ में इस विशेष कमेटी ने संबंधित दिशा निर्देश सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, परिवहन आयुक्तों समेत रोड सेफ्टी से जुड़े आला अफसरों को भेजे हैं।

मुख्य सचिवों की ओर से इससे जुड़ी रिपोर्ट निश्चित समय के बाद विशेष कमेटी को भेजी जाएगी। जिसके आंकलन के बाद कमेटी ये तय करेगी कि राज्यों में रोड सेफ्टी पर कितनी गंभीरता से काम चल रहा है। हरियाणा सरकार भी रोड सेफ्टी को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। हरियाणा परिवहन विभाग को इस संदर्भ में लीड एजेंसी बनाया गया है। लगभग दस ऐसे सरकारी विभाग जो विभिन्न माध्यमों से सड़क सुरक्षा से जुड़े हैं, वे सभी इस लीड एजेंसी से संबंद्ध हैं।

प्रदेश सरकार विभिन्न मद में रोड सेफ्टी के लिए फंड निर्धारित करती है, जिसे लीड एजेंसी आगे विभागों को वितरित करती है। अब इस फंड का इस्तेमाल कितना, कैसे और कहां किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी को नियमित रूप से भेजनी पडे़गी।