Chandigarh: चंडीगढ़ में अवैध वेंडरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त... 48 घंटे के भीतर वेंडिंग जोन में भेजने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जिन वेंडरों को अब तक स्थान आवंटित नहीं हुआ है, उनके मामलों में संबंधित प्राधिकरण स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के प्रावधानों के तहत कानूनन निर्णय ले। अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने और 18 दिसंबर तक आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में 17 दिसंबर को दोबारा सुनवाई होगी।

यह आदेश मनीमाजरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मलकीत सिंह सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनाया गया। याचिका में अवैध वेंडिंग से बाजारों, सड़कों और फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति नोंगमीकापम कोटेश्वर सिंह की पीठ ने की।

शहर भर में बड़ा अभियान

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम और प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। बुधवार से शहर के प्रमुख बाजारों और व्यस्त इलाकों में व्यापक अभियान चलाया गया। निगम अधिकारियों के अनुसार, 11 टीमों में 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान जब्त किया गया सामान पास के कम्युनिटी सेंटरों में रखा जाएगा ताकि अभियान में तेजी लाई जा सके।

निगम अधिकारियों ने साफ किया है कि 48 घंटे में शिफ्ट न होने वाले वेंडरों को जबरन हटाया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो वेंडर आवंटित स्थान छोड़कर किसी दूसरे सेक्टर या बाजार में दुकान चला रहे हैं, उन्हें भी उसी समयसीमा में अपने मूल स्थान पर लौटना होगा।

लगातार कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधर रहे हालात

नगर निगम की ओर से पूर्व में की गई कार्रवाई के बावजूद कई वेंडर बार-बार उसी स्थान पर दोबारा दुकान लगा लेते हैं। नियमों के अनुसार तीन बार अवैध रूप से पकड़े जाने पर वेंडर का सामान जब्त होना चाहिए लेकिन निगम के पास ठोस और समेकित डाटा न होने से कार्रवाई अक्सर चालान तक सीमित रह जाती है। वेंडर चालान भरकर कुछ समय बाद फिर से अवैध रूप से कारोबार शुरू कर देते हैं।

सेक्टर-15 का लाइसेंस, दुकान सेक्टर-22 में

सेक्टर-22 बी मोबाइल मार्केट में कई ऐसे वेंडर हैं जिनके पास सेक्टर-15 मार्केट के लाइसेंस हैं। कुछ वेंडरों ने अदालत से स्टे ऑर्डर भी ले रखा है जिसके चलते वे कार्रवाई से बचे हुए हैं। वहीं वेंडिंग जोन के नाम पर कई जगह पूरे ढाबे संचालित किए जा रहे हैं जो तय मानकों का उल्लंघन है। इन तथ्यों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने से निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

10 हजार लाइसेंस, जगह सिर्फ 6 हजार की

नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में करीब 10 हजार वेंडिंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं जबकि वेंडिंग के लिए चिह्नित स्थानों की संख्या लगभग 6 हजार ही है। जगह की कमी के बावजूद कई लाइसेंसधारकों ने अदालत से स्टे ले रखा है। इस पर नगर आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि 17 दिसंबर की सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

ऐतिहासिक फैसला

याचिकाकर्ता और मनीमाजरा व्यापार मंडल के प्रधान मलकीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि नगर निगम की मिलीभगत से चंडीगढ़ को रेहड़ी-फड़ी का शहर बना दिया गया था। थोड़े से पैसों में फुटपाथों, सड़कों और चौराहों पर कब्जा हो रहा था, जो भविष्य में बड़ी और गंभीर समस्या बन सकता था। शीर्ष अदालत के सख्त रुख से अब व्यवस्था सुधरने की उम्मीद है।