'खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करे सरकार'

इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया। जोकि लाखों नौजवानों के साथ भद्दा मजाक है। उन्होंने सरकार से भरती प्रक्रिया दोबारा शुरु करने की मांग की है।

खैर ने कहा कि जेल विभाग में वार्डर के 537 और मैट्रन के 36 पदों के लिए करीब 1.30 लाख लोगों ने आवेदन किया था। जिनमें ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट भी थे। 1992 केबाद इन पदों केलिए अब भरती शुरू हुई थी।

भरती प्रक्रिया केलिए तीन बोर्डों का गठन किया गया। अप्रैल-12 तक 50 हजार युवाओं का मेडिकल टेस्ट भी हो गया। उसके बाद आवेदकों के एजुकेशनल सर्टिफिकेट की जांच का काम शुरु हुआ था।

इस बीच एडीजीपी जेल ने पांच जून-14 को एक विज्ञापन जारी कर प्रबंधकीय कारणों से भरती प्रक्रिया रद्द करने की घोषणा कर दी। इससे डेढ़ लाख आवेदक मुश्किल में पड़ गए हैं।

उन्होंने कहा कि लोक सभा चुनाव से पहले आवेदकों की संघर्ष कमेटी ने गांव बादल जाकर डिप्टी सीएम से मुलाकात भी की थी। तब इन्हें भरोसा दिया गया था।

अब संघर्ष कमेटी केसदस्यों ने 11 व 18 जून को डिप्टी सीएम सुखबीर बादल से मुलाकात की। पर कुछ नहीं हुआ। खैरा ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मांग की है कि वह इसमें दखल देकर प्रक्रिया शुरू कराएं।