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Chandigarh News: एनईपी लागू करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर मांगा जाएगा सुझाव
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स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में पोर्टल जारी होगा
चंडीगढ़। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने की दिशा में सरकार की तरफ से शिक्षाविदों से सुझाव मांगने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसके लिए 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, सोनीपत व गुरुग्राम में कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के साथ-साथ शिक्षाविदों के सुझाव आमंत्रित करने के साथ ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू होगा। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा वीरवार को दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में एनईपी को लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग, रोहतक व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
शिक्षा मंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति को लागू कर प्रदेश को देशभर में रोल माॅडल बनाना है। नई नीति के साथ छात्रों को जोड़ने के लिए स्कूल, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में सुझाव पेटिका रखने के निर्देश दिए है, ताकि छात्रों के सुझावों पर भी विचार किया जा सके। साथ ही स्कूल, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में सेमिनार भी कराए जाएं, इससे विद्यार्थी नई शिक्षा नीति को आसानी से समझ सके और अपनी कठिनाई पर सुझाव दे सके।
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चंडीगढ़। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने की दिशा में सरकार की तरफ से शिक्षाविदों से सुझाव मांगने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसके लिए 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, सोनीपत व गुरुग्राम में कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के साथ-साथ शिक्षाविदों के सुझाव आमंत्रित करने के साथ ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू होगा। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा वीरवार को दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में एनईपी को लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग, रोहतक व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
शिक्षा मंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति को लागू कर प्रदेश को देशभर में रोल माॅडल बनाना है। नई नीति के साथ छात्रों को जोड़ने के लिए स्कूल, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में सुझाव पेटिका रखने के निर्देश दिए है, ताकि छात्रों के सुझावों पर भी विचार किया जा सके। साथ ही स्कूल, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में सेमिनार भी कराए जाएं, इससे विद्यार्थी नई शिक्षा नीति को आसानी से समझ सके और अपनी कठिनाई पर सुझाव दे सके।
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