तीन निगमों के कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ, 4.05 करोड़ का पड़ेगा बोझ

हरियाणा की खट्टर सरकार रोडवेज इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और हरियाणा पुलिस आवास निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सार्वजनिक उपक्रमों की स्थायी समिति के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी।

कर्मचारियों को यह लाभ देने से खजाने पर सालाना 4.05 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसे निगम ही वहन करेंगे। संशोधित वेतन ढांचा सरकार की 28 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 1/20/2016 (आरपी)-5पीआर (एफडी) के अनुसार होगा।

पे-मैट्रिक्स में लेवल 31 दिसंबर के अनुसार मौजूदा स्वीकृत कार्यात्मक वेतन के अनुरूप होंगे। कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण पहली जनवरी 2016 से किया जाएगा। इसके अलावा निगमों के कर्मचारियों को देय महंगाई, मकान किराया, चिकित्सा और अन्य भत्ते भी सरकारीकर्मचारियों के समान मिलेंगे।