सरकार की सख्ती, हरियाणा के 7 अफसर पर निलंबन की गाज

मुख्यमंत्री ने सोनीपत और पलवल के उपायुक्तों को सीएम विंडो पर शिकायतों के समाधान में देरी करने के कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले करीब डेढ़ साल में सरकार इस संदर्भ में दर्जन से अधिक बैठकें कर चुकी है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी नहीं रुकी।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता ने ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली ‘सीएम विंडो’ की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल और नीरज दफतौर भी बैठक में उपस्थित थे। गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों के समाधान पर उच्चतर शिक्षा, मौलिक शिक्षा और नगर एवं ग्राम आयोजना सहित विभिन्न विभागों की प्रगति पर असंतोष जताया है।

दूसरी ओर, उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) और बिजली विभाग की ओर से इस क्षेत्र में किए गए उनके अनुकरणीय कार्य की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि गुड़गांव से एक शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री को बिजली विभाग की ओर से उसकी शिकायत के समाधान के लिए उठाए गए कदमों के लिए आभार व्यक्त करते हुए एक पत्र भी भेजा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सीएम विंडो की निगरानी कर रहे हैं और जो अपने कर्तव्य में लापरवाही करता पाया जाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा।

ये अफसर नपे
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के सात अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इनमें तत्कालीन तहसीलदार पलवल श्याम लाल और गिरदावर जय प्रकाश, उप श्रमायुक्त पानीपत धर्मपाल, तत्कालीन उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बेरी के कार्यकारी अभियंता, निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग कार्यालय के अधीक्षक सिद्धार्थ गिल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असंध में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉ. सीमा और तत्कालीन खंड विकास पंचायत अधिकारी राई अब सोनीपत में तैनात जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राम सिंह शामिल हैं।