हरियाणा सरकार के लिए नए साल में सबसे बड़ी चुनौती है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करना

गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में गठित समिति इसे लेकर एक बैठक कर चुकी है। दूसरी बैठक की तिथि तय नहीं है, हालांकि यह बैठक अब तक हो जानी चाहिए थी। लेकिन, वित्त और विधि विभाग न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल वादों पर होने वाले खर्च और कानूनी पेचीदगियों को लेकर अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं। 

दोनों विभागों को यह बताना था कि वादों को सिरे चढ़ाने पर कुल कितना बजट खर्च होगा और कितने मामलों में काननी दिक्कत आ सकती है। यह रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यक्रम तय हो पाएगा। 

भाजपा, जजपा की ओर से चुनाव के समय किए गए बड़े वादों के धरातल पर उतरने का प्रदेश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। चूंकि, पेंशन बढ़ोतरी, पुरानी पेंशन स्कीम, पंजाब समान वेतनमान सहित अनेक वादे ऐसे हैं, जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं।