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Chandigarh News: प्रदेश में 134ए के तहत 1555 निजी स्कूलों के 33.545 करोड़ रुपये जारी
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9वी से 12वीं के 134ए के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति राशि के आवेदन के लिए भी पोर्टल खुलवाए सरकार : कुंडू
दूसरी से 8वीं तक फीस की प्रतिपूर्ति राशि जारी करने पर संघ ने सीएम, शिक्षा मंत्री व शिक्षा विभाग के निदेशक का जताया आभार
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 134ए के तहत प्रदेश के 1555 निजी स्कूलों की कक्षा दूसरी से 8वीं तक सत्र 2017 से 2022 के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति राशि 33.545 करोड़ रुपये जारी किए है। प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा ने इस फैसले का स्वागत करने के साथ ही 9वी से 12वीं तक के पैसे देने की मांग भी की है।
प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू, पैटर्न तेलूराम रामायणवाला, प्रांतीय महासचिव पवन राणा व रणधीर पूनिया, वरिष्ठ उप प्रधान अशोक कुमार व संजय धतरवाल, सचिव प्रदीप पूनिया ने कहा कि प्राइवेट स्कूल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को नियम 134ए के तहत 2015-16 से लेकर वर्तमान शैक्षणिक सत्र तक निशुल्क पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार ने प्रतिपूर्ति के लिए कितना पैसा देना है। यह भी निर्धारित नहीं किया है। इसलिए सरकार जल्द से जल्द 9वीं से 12वीं का पैसा निर्धारित करते हुए इन कक्षाओं के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए भी शीघ्र पोर्टल खोले ताकि नौ वर्षों का पैसा स्कूलों को मिल सके। साथ ही उन्होंने चिराग योजना व आरटीई का पैसा देने की भी मांग की।
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दूसरी से 8वीं तक फीस की प्रतिपूर्ति राशि जारी करने पर संघ ने सीएम, शिक्षा मंत्री व शिक्षा विभाग के निदेशक का जताया आभार
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 134ए के तहत प्रदेश के 1555 निजी स्कूलों की कक्षा दूसरी से 8वीं तक सत्र 2017 से 2022 के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति राशि 33.545 करोड़ रुपये जारी किए है। प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा ने इस फैसले का स्वागत करने के साथ ही 9वी से 12वीं तक के पैसे देने की मांग भी की है।
प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू, पैटर्न तेलूराम रामायणवाला, प्रांतीय महासचिव पवन राणा व रणधीर पूनिया, वरिष्ठ उप प्रधान अशोक कुमार व संजय धतरवाल, सचिव प्रदीप पूनिया ने कहा कि प्राइवेट स्कूल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को नियम 134ए के तहत 2015-16 से लेकर वर्तमान शैक्षणिक सत्र तक निशुल्क पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार ने प्रतिपूर्ति के लिए कितना पैसा देना है। यह भी निर्धारित नहीं किया है। इसलिए सरकार जल्द से जल्द 9वीं से 12वीं का पैसा निर्धारित करते हुए इन कक्षाओं के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए भी शीघ्र पोर्टल खोले ताकि नौ वर्षों का पैसा स्कूलों को मिल सके। साथ ही उन्होंने चिराग योजना व आरटीई का पैसा देने की भी मांग की।
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