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Hindi News ›   Chandigarh ›   Roadways unions will surround CM residence in Karnal on 26th November

Haryana: 26 को करनाल में गरजेंगे रोडवेज कर्मी, 28 को सांकेतिक हड़ताल की चेतावनी

Mon, 20 Nov 2023 11:21 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 20 Nov 2023 11:21 PM IST
सार

रोडवेज में किलोमीटर स्कीम की 500 और बसों को शामिल करने का विरोध किया जा रहा है। 26 नवंबर को रोडवेज यूनियनों के आह्वान पर करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे।

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Roadways unions will surround CM residence in Karnal on 26th November
Haryana Roadways सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा रोडवेज बेड़े में किलोमीटर स्कीम की 500 और बसों को शामिल करने के फैसले के विरोध में एक बार फिर रोडवेज यूनियन आंदोलन की राह पर हैं। लंबित मांगों को लेकर 26 नवंबर को रोडवेज यूनियनों के आह्वान पर करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसके बाद 28 नवंबर को सांकेतिक हड़ताल की चेतावनी दी है।

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रोडवेज बेड़े में फिलहाल 3350 बसें हैं। हरियाणा राज्य परिवहन निदेशक की ओर से सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर बसों की आवश्यकता की जानकारी मांगी है। निदेशक की ओर से लिखे पत्र में स्पष्ट किया गया है कि परिवहन बेड़े में किलोमीटर स्कीम के तहत 500 नई बसें शामिल की जाएंगी। जिला प्रबंधक डीजल, इलेक्ट्रिक व सीएनजी श्रेणी में से कौन सी बस की आवश्यकता है। इसकी सूचना 20 नवंबर तक मुख्यालय भिजवाएंगे। इसके लिए बाकायदा प्रोफार्मा जारी किया गया है, जिसमें महाप्रबंधक को रूट का नाम, बस श्रेणी और टिप्पणी लिखकर भेजनी होगी।
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यही नहीं परिवहन विभाग की ओर से 265 नए रूटों पर प्राइवेट को परमिट देने की भी योजना तैयार की है। इन्हीं फैसलों को लेकर रोडवेज की यूनियन विरोध में आ गई हैं। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान विनोद शर्मा ने घेराव को सफल बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं।
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कर्मचारियों की हैं 16 मांगें
कर्मचारियों की मुख्य मांग 265 रूटों पर नए परमिटों को रद्द करवाने के साथ परिचालक, चालक, लिपिक व कर्मशाला के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करवाना, चालकों के लिए अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित कर प्रमोशन करना, जोखिम भरी ड्यूटी वाले कर्मियों को पांच हजार जोखिम भत्ता देने सहित 16 प्रमुख मांगें हैं। जून महीने में परिवहन मंत्री के साथ हुई वार्ता में अर्जित अवकाश की कटौती आदेश वापस लेने पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई।

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