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Punjab: मान सरकार-पटवारी आमने-सामने, पटवारियों ने हड़ताल टाली पर अतिरिक्त वर्कलोड से हाथ खींचा
Fri, 01 Sep 2023 12:20 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 01 Sep 2023 12:20 PM IST
सार
यूनियन के नेताओं ने कहा कि वे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते लेकिन पटवारियों के खिलाफ जो भी जांच हो, वह नियमानुसार की जाए और यह जांच 17-ए के तहत की जाए।
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पंजाब के सीएम भगवंत मान।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्व पटवार यूनियन ने 3193 सर्कलों में कलम छोड़ हड़ताल की घोषणा की थी। हालांकि शुक्रवार को पटवारियों ने हड़ताल टाल दी लेकिन अतिरिक्त वर्कलोड से हाथ खींच लिया। यूनियन ने पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए एस्मा कानून को हाईकोर्ट में चुनौती देने का एलान भी कर दिया है।
यूनियन के प्रधान हरवीर सिंह ढींडसा और कानूनगो यूनियन पंजाब के प्रधान मोहन सिंह भेडपुरा ने कहा कि पंजाब सरकार लंबे समय से पटवारियों की मांगों को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने यह मांग भी की कि नए भर्ती पटवारियों को घोषणा के अनुसार 5000 रुपये की बजाय बेसिक वेतन दिया जाए और प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष करते हुए पटवारियों के वेतन अंतर को समाप्त किया जाए।
यह भी पढ़ें: Punjab News: पंजाब सरकार ने पंचायत विभाग के दो आईएएस अधिकारी किए सस्पेंड, इस वजह से गिरी अधिकारियों पर गाज
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एस्मा को लेकर नेताओं ने कहा कि सरकार को कड़ा जवाब दिया जाएगा और एस्मा लागू करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। दोनों नेताओं ने कहा कि वे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते लेकिन पटवारियों के खिलाफ जो भी जांच हो, वह नियमानुसार की जाए और यह जांच 17-ए के तहत की जाए। नेताओं ने यह भी कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती नहीं करना और जो काम कर रहे हैं उन पर अधिक काम का बोझ डालना भी सरकारी भ्रष्टाचार का एक रूप है। उन्होंने यह भी मांग की कि प्रमोशन के समय अनुभव को 7 साल से घटाकर पांच साल किया जाए।
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यूनियन के प्रधान हरवीर सिंह ढींडसा और कानूनगो यूनियन पंजाब के प्रधान मोहन सिंह भेडपुरा ने कहा कि पंजाब सरकार लंबे समय से पटवारियों की मांगों को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने यह मांग भी की कि नए भर्ती पटवारियों को घोषणा के अनुसार 5000 रुपये की बजाय बेसिक वेतन दिया जाए और प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष करते हुए पटवारियों के वेतन अंतर को समाप्त किया जाए।
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एस्मा को लेकर नेताओं ने कहा कि सरकार को कड़ा जवाब दिया जाएगा और एस्मा लागू करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। दोनों नेताओं ने कहा कि वे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते लेकिन पटवारियों के खिलाफ जो भी जांच हो, वह नियमानुसार की जाए और यह जांच 17-ए के तहत की जाए। नेताओं ने यह भी कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती नहीं करना और जो काम कर रहे हैं उन पर अधिक काम का बोझ डालना भी सरकारी भ्रष्टाचार का एक रूप है। उन्होंने यह भी मांग की कि प्रमोशन के समय अनुभव को 7 साल से घटाकर पांच साल किया जाए।