वाड्रा लैंड डील: कौन हैं रिटा. जस्टिस शिव नारायण ढींगरा?

छह जनवरी, 1988 में वे एडिश्नल जिला व सत्र न्यायाधीश बने। उन्होंने वैवाहिक कोर्ट, टाडा कोर्ट, 1984 दंगों से संबंधित विशेष अदालत, फूड अडल्टरेशन कोर्ट और पोटा के तहत विशेष अदालत में अपनी सेवाएं दी हैं।

वे फरवरी 2005 से फरवरी 2006 तक दिल्ली के जिला व सत्र न्यायाधीश पद पर भी रहे। 28 फरवरी, 2006 को वे दिल्ली हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए, जहां से एक मार्च, 2011 को उन्होंने रिटायरमेंट ली।

जस्टिस ढींगरा द्वारा देश में हमेशा से विवाद और चर्चा का विषय बने रहे दहेज निरोधक कानून की धारा 498ए पर अनेक ऐतिहासिक फैसले सुनाते हुए इस धारा के दुरुपयोग के बारे में सरकार को भी आगाह किया। धारा 498ए, जिसके तहत विवाहित महिला द्वारा अपने ससुरालियों की पुलिस में शिकायत किए जाने पर बिना पूछताछ व जांच के ससुरालियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, के विभिन्न केसों पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस ढींगरा ने टिप्पणियां कीं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

‘वैवाहिक घर ईंटों और दीवारों से बनी एक इमारत नहीं है। यह आशीर्वाद से भरा परिवार के सदस्यों और बड़ों के संबंधों की मिठास से शामिल एक घर है।’
‘विवाह विफल रहने के कारण पत्नी कानून का उपयोग अपने ससुरालियों को परेशान करने के लिए नहीं कर सकती।’