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Budget 2017: 30 प्वाइंट्स में पढ़िए खट्टर सरकार का पूरा बजट
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 07 Mar 2017 09:27 AM IST
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Haryana Government budget 2017
- फोटो : अमर उजाला
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. हरियाणा सरकार ने ओलंपिक व पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं और प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की है। कैप्टन अभिमन्यु ने बजट पेश करते हुए बताया कि ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता को छह करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को चार करोड़ रुपये, कांस्य पदक विजेता को ढाई करोड़ और प्रत्येक प्रतिभागी को पंद्रह लाख रुपये दिए जाएंगे।
. संशोधित अनुमान 2016-17 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 60327.09 करोड़ रुपये रहने का अनुमान, 45087.63 करोड़ रुपये (74.74 प्रतिशत) की कर राजस्व प्राप्तियां और 15239.46 करोड़ रुपये (25.26 प्रतिशत) की गैर-कर राजस्व प्राप्तियां शामिल
. वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों में 68810.88 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्तियां प्रस्तावित, 51711.52 करोड़ रुपये की कर प्राप्तियां और 17099.36 करोड़ रुपये का गैर-कर प्राप्तियां शामिल
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. वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्तियों में 14.06 प्रतिशत की वृद्धि
. वर्ष 2017-18 में, कुल राजस्व प्राप्तियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 11.12 प्रतिशत रहने की संभावना
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. संशोधित अनुमान 2016-17 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 60327.09 करोड़ रुपये रहने का अनुमान, 45087.63 करोड़ रुपये (74.74 प्रतिशत) की कर राजस्व प्राप्तियां और 15239.46 करोड़ रुपये (25.26 प्रतिशत) की गैर-कर राजस्व प्राप्तियां शामिल
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. वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों में 68810.88 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्तियां प्रस्तावित, 51711.52 करोड़ रुपये की कर प्राप्तियां और 17099.36 करोड़ रुपये का गैर-कर प्राप्तियां शामिल
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. वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्तियों में 14.06 प्रतिशत की वृद्धि
. वर्ष 2017-18 में, कुल राजस्व प्राप्तियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 11.12 प्रतिशत रहने की संभावना
कैप्टन के पंच से संवरेंगे शहर और गांव
वित्त मंत्री के पिटारे से निकला एक लाख करोड़ का बजट
- फोटो : अमर उजाला
. कुल राजस्व प्राप्ति अनुपात पर ब्याज भुगतान वर्ष 2014-15 में 16.98 प्रतिशत, वर्ष 2015-16 में बढ़कर 17.42 प्रतिशत हुआ, वर्ष 2016-17 में यह घटकर 15.94 प्रतिशत रहा, वर्ष 2017-18 में लगभग 16.36 प्रतिशत रहने का अनुमान
. वर्ष 2015-16 के 6780.12 करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत खर्च के समक्ष संशोधित अनुमान 2016-17 में 9.6 प्रतिशत बढ़कर 7432 करोड़ रुपये हुआ। वित्त वर्ष 2017-18 में संशोधित अनुमान 2016-17 पर दोगुना कर 14932 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव। वर्ष 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर 4725 करोड़ रुपये खर्च की संभावना। वर्ष 2017-18 में कुल पूंजीगत खर्च 19657 करोड़ रुपये अनुमानित।
. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सात बिंदुओं प्रभावी सिंचाई पद्धति, गुणवत्ता आदान-बीजों और उर्वरकों का प्रावधान, कटाई के बाद नुकसान की रोकथाम, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा, ई-बाजार की स्थाना, फसल बीमा और पशुपालन, डेरी, मत्स्य पालन पर काम जारी
. कैथल के गुहला चीका में नई स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना
. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत 11.80 लाख मृदा नमूलों में से पांच लाख से अधिक परीक्षण
. वर्ष 2015-16 के 6780.12 करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत खर्च के समक्ष संशोधित अनुमान 2016-17 में 9.6 प्रतिशत बढ़कर 7432 करोड़ रुपये हुआ। वित्त वर्ष 2017-18 में संशोधित अनुमान 2016-17 पर दोगुना कर 14932 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव। वर्ष 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर 4725 करोड़ रुपये खर्च की संभावना। वर्ष 2017-18 में कुल पूंजीगत खर्च 19657 करोड़ रुपये अनुमानित।
. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सात बिंदुओं प्रभावी सिंचाई पद्धति, गुणवत्ता आदान-बीजों और उर्वरकों का प्रावधान, कटाई के बाद नुकसान की रोकथाम, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा, ई-बाजार की स्थाना, फसल बीमा और पशुपालन, डेरी, मत्स्य पालन पर काम जारी
. कैथल के गुहला चीका में नई स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना
. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत 11.80 लाख मृदा नमूलों में से पांच लाख से अधिक परीक्षण
जेटली के पद चिन्हों पर चले कैप्टन
Haryana Budget 2017
- फोटो : अमर उजाला
. प्रत्येक जिले में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना, करनाल, सिरसा और कुरुक्षेत्र में स्थापित, शाहाबाद में इस माह काम पूरा होने की संभावना, झज्जर व नारनौल में काम शुरू
. ई-मार्केट प्लेटफार्म से जुड़ेंगी मंडियां
. हर खेत को पानी के लिए जेएलएन उठान सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पंप घरों और नहरों की क्षमता सुधारने के लिए 143 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी। कार्य वर्ष 2017-18 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।
. नाबार्ड की वित्तीय सहायता से वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान 125 चैनलों और 400 जलमार्गों के पुनरोद्धार की योजना
. स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के प्रथम चरण में दस हजार या इससे अधिक आबादी वाले गांवों का 2020-21 तक 1461 करोड़ से सुनियोजित विकास
. नवंबर 2017 तक सभी जिलों को शौचमुक्त करने का लक्ष्य
. ई-मार्केट प्लेटफार्म से जुड़ेंगी मंडियां
. हर खेत को पानी के लिए जेएलएन उठान सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पंप घरों और नहरों की क्षमता सुधारने के लिए 143 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी। कार्य वर्ष 2017-18 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।
. नाबार्ड की वित्तीय सहायता से वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान 125 चैनलों और 400 जलमार्गों के पुनरोद्धार की योजना
. स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के प्रथम चरण में दस हजार या इससे अधिक आबादी वाले गांवों का 2020-21 तक 1461 करोड़ से सुनियोजित विकास
. नवंबर 2017 तक सभी जिलों को शौचमुक्त करने का लक्ष्य
परियोजनाओं को नई गति देने की कोशिश
Haryana Budget 2017
- फोटो : अमर उजाला
. जींद में 2017-18 में मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू होने की उम्मीद
. कल्पना चावल मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से सौ सीटों पर दाखिला
. शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के अतिरिक्त शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार लाने पर बल
. तकनीकी शिक्षा के और अधिक पोर्टल खोलने तथा युवाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से कौशल तराशने की सुविधाओं का सृजन
. अध्ययन अभिवृद्धि कार्यक्रम (एलईपी) के तहत प्राथमिक कक्षाओं के लिए रेमेडियल कक्षाएं शुरू
. अध्यापक प्रशिक्षण कोर्सों के माध्यम से अध्यापकों की क्षमता बढ़ाना
. स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल टूल्स का लाभकारी उपयोग
. कल्पना चावल मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से सौ सीटों पर दाखिला
. शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के अतिरिक्त शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार लाने पर बल
. तकनीकी शिक्षा के और अधिक पोर्टल खोलने तथा युवाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से कौशल तराशने की सुविधाओं का सृजन
. अध्ययन अभिवृद्धि कार्यक्रम (एलईपी) के तहत प्राथमिक कक्षाओं के लिए रेमेडियल कक्षाएं शुरू
. अध्यापक प्रशिक्षण कोर्सों के माध्यम से अध्यापकों की क्षमता बढ़ाना
. स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल टूल्स का लाभकारी उपयोग
इंफास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को खास तवज्जो
Haryana Budget 2017
- फोटो : अमर उजाला
. विभाग ने स्कूलों में अध्यापकों की तत्काल तथा अपरिहार्य कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं लेने के लिए ‘सुगम शिक्षा’ स्कीम
. स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्कूलों में स्वच्छ प्रांगण योजना
. पंचकूला और रेवाड़ी में 38 करोड़ रुपये और 16.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो नए राजकीय बहुतकनीकी-सह-बहु कौशल विकास केंद्र
. 2017-18 में आईआईआईटी सोनीपत और एनआईएफटी पंचकूला का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना
. सात बहुतकनीकी स्वीकृत, प्रत्येक के लिए 12.30 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान, नानकपुर (पंचकूला) में कार्य प्रगति पर
. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के तहत 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सढ़ौरा यमुनानगर में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान की स्थापना
. 2017-18 में गांव नोहनी(अंबाला), घरौंडा (करनाल), राई(सोनीपत), इंद्री (करनाल), सतनाली (महेंद्रगढ़), सिकरोना(फरीदाबाद), मुशैदपुर (गुरुग्राम), खेवड़ा (सोनीपत), कादमा (भिवानी), सेहलंगा (महेंद्रगढ़), बराणा (पानीपत), पलवल, फरीदाबाद, हसनपुर (अंबाला) और जीवननगर (सिरसा) में 15 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव। अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के तहत 5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों टंकड़ी (रेवाड़ी), नलवा (हिसार), जुलाना (जींद), कलायत (कैथल) और मुंडलाना (सोनीपत) के विस्तार की योजना
. स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्कूलों में स्वच्छ प्रांगण योजना
. पंचकूला और रेवाड़ी में 38 करोड़ रुपये और 16.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो नए राजकीय बहुतकनीकी-सह-बहु कौशल विकास केंद्र
. 2017-18 में आईआईआईटी सोनीपत और एनआईएफटी पंचकूला का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना
. सात बहुतकनीकी स्वीकृत, प्रत्येक के लिए 12.30 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान, नानकपुर (पंचकूला) में कार्य प्रगति पर
. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के तहत 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सढ़ौरा यमुनानगर में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान की स्थापना
. 2017-18 में गांव नोहनी(अंबाला), घरौंडा (करनाल), राई(सोनीपत), इंद्री (करनाल), सतनाली (महेंद्रगढ़), सिकरोना(फरीदाबाद), मुशैदपुर (गुरुग्राम), खेवड़ा (सोनीपत), कादमा (भिवानी), सेहलंगा (महेंद्रगढ़), बराणा (पानीपत), पलवल, फरीदाबाद, हसनपुर (अंबाला) और जीवननगर (सिरसा) में 15 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव। अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के तहत 5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों टंकड़ी (रेवाड़ी), नलवा (हिसार), जुलाना (जींद), कलायत (कैथल) और मुंडलाना (सोनीपत) के विस्तार की योजना
