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पंजाब में घर या दुकान का सपना देख रहे लोगों के लिए गुड न्यूज, छोड़ दें टेंशन
अमित शर्मा/अमर उजाला, मोहाली
Updated Fri, 05 May 2017 11:46 AM IST
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अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी
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पंजाब में कोई भी व्यक्ति जो घर या दुकान बनाना चाहता है उसके लिए खुशखबरी यह है कि अब वह आसानी से अपना घर और दुकान बना पाएगा। वहीं, किसानों को भी अपनी जमीन के उचित दाम मिलेंगे। राज्य सरकार ने लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में कार्रवाई शुरू की है। जिसके तहत अब पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पुडा) की सभी इकाइयां अपने यहां लैंड बैंक स्थापित करेंगी। साथ ही पूरे राज्य में जमीनों के मूल्यों को तर्कसंगत बनाया जाएगा।
वहीं, उचित समय पर पुडा की सभी इकाइयों द्वारा जमीन की बिक्री की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें यह मुद्दा उठा था कि राज्य में जमीनों के दाम काफी ऊंचे हैं, जिससे जरुरतमंद व्यक्ति संपत्ति खरीद ही नहीं पाते हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कत आती है। इसके बाद उन्होंने पुडा की सभी इकाइयों को हिदायत दी है कि जमीन व संपत्ति के मूल्यों को तर्कसंगत बनाया जाए ताकि आम आदमी भी प्रॉपर्टी खरीद पाए।
वहीं,सभी प्राधिकरणों को कहा है कि ड्रॉ और नीलामी के जरिए ही जमीन को बेचें। हालांकि जमीन की नीलामी से पहले बाजार का अध्ययन करें। बढ़िया प्रतिक्रिया देखकर ही जमीन को बेचने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट के सचिव ने सभी इकाइयों को आदेश दिए हैं कि वे अपने यहां लैंड बैंक स्थापित करें। साथ ही उन बैंकों में किसानों से लैंड पूलिंग व 80:20 के फॉर्मेट पर जमीन की खरीद-फरोख्त करें। साथ ही इसके बाद जब अर्बन स्टेट स्थापित की जाएगी, तो उसके किसानों को पार्टनर बनाया जाए।
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जानकारी के मुताबिक पुडा के अधीन छह प्राधिकरण आते हैं। उनके अधीन पंजाब के विभिन्न शहरी इलाके आते हैं, जहां पर वे विकास का कार्य करवा रहे हैं। इन 6 प्राधिकरणों में एडीए, बीडीए, गलाडा, गमाडा, जेडीए व पीडीए शामिल हैं। सरकार द्वारा जब भी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो या तो किसानों को नकद भुगतान किया जाता है या किसानों को लैंड पूलिंग का विकल्प दिया जाता है, जिसके तहत किसानों को जमीन के बदले रिहायशी प्लॉट व कमर्शियल प्लॉट दिए जाते हैं। इसके अलावा इलाके को विकसित करने के समय भी हिस्सेदार बनाया जाता है।
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वहीं, उचित समय पर पुडा की सभी इकाइयों द्वारा जमीन की बिक्री की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें यह मुद्दा उठा था कि राज्य में जमीनों के दाम काफी ऊंचे हैं, जिससे जरुरतमंद व्यक्ति संपत्ति खरीद ही नहीं पाते हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कत आती है। इसके बाद उन्होंने पुडा की सभी इकाइयों को हिदायत दी है कि जमीन व संपत्ति के मूल्यों को तर्कसंगत बनाया जाए ताकि आम आदमी भी प्रॉपर्टी खरीद पाए।
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वहीं,सभी प्राधिकरणों को कहा है कि ड्रॉ और नीलामी के जरिए ही जमीन को बेचें। हालांकि जमीन की नीलामी से पहले बाजार का अध्ययन करें। बढ़िया प्रतिक्रिया देखकर ही जमीन को बेचने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट के सचिव ने सभी इकाइयों को आदेश दिए हैं कि वे अपने यहां लैंड बैंक स्थापित करें। साथ ही उन बैंकों में किसानों से लैंड पूलिंग व 80:20 के फॉर्मेट पर जमीन की खरीद-फरोख्त करें। साथ ही इसके बाद जब अर्बन स्टेट स्थापित की जाएगी, तो उसके किसानों को पार्टनर बनाया जाए।
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जानकारी के मुताबिक पुडा के अधीन छह प्राधिकरण आते हैं। उनके अधीन पंजाब के विभिन्न शहरी इलाके आते हैं, जहां पर वे विकास का कार्य करवा रहे हैं। इन 6 प्राधिकरणों में एडीए, बीडीए, गलाडा, गमाडा, जेडीए व पीडीए शामिल हैं। सरकार द्वारा जब भी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो या तो किसानों को नकद भुगतान किया जाता है या किसानों को लैंड पूलिंग का विकल्प दिया जाता है, जिसके तहत किसानों को जमीन के बदले रिहायशी प्लॉट व कमर्शियल प्लॉट दिए जाते हैं। इसके अलावा इलाके को विकसित करने के समय भी हिस्सेदार बनाया जाता है।