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Punjab: पांच साल में 4167 करोड़ की जीएसटी चोरी, पकड़े गए 61 लोग, केंद्र की रिपोर्ट से खुलासा

Mon, 29 Jan 2024 01:31 PM IST
निवेदिता वर्मा राजिंद्र शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
राजिंद्र शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 29 Jan 2024 01:31 PM IST
सार

देश भर में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड की जा रही हैं। ये कंपनियां इनपुट क्रेडिट के जरिये पैसा जुटा रही हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुक्सान हो रहा है। इसी के चलते टैक्स चोरी मामलों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया गया था।

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Punjab Taxation Department detected GST evasion of Rs 4167 crore in last five years
जीएसटी

विस्तार

पंजाब के कराधान विभाग ने पंजाब में पिछले पांच साल में 4167 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया है। इसमें से कराधान विभाग 1171 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ है। 
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रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग मामलों में इस दौरान करीब 61 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा पिछले साल विभाग की तरफ से फर्जी पंजीकरण व बिलिंग चेक करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया था।
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केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में 296 करोड़ रुपये जीएसटी चोरी का पता लगा, जिसमें से 200 करोड़ वसूल कर लिए गए। इस दौरान 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। वर्ष 2020-21 में 715 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले सामने आए, जिसमें से 299 करोड़ रुपये वसूल कर लिए गए और 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वर्ष 2021-22 में 1522 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का पता चला और इसमें 164 करोड़ रुपये वसूल कर लिए गए। 27 लोगों की गिरफ्तार हुई। अगर वर्ष 2022-23 की बात की जाए तो इस वर्ष अलग-अलग मामलों में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही 481 करोड़ रुपये जीएसटी चोरी का पता लगा और 145 करोड़ रुपये वसूले गए।
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पिछले साल सभी राज्यों में चलाया गया था विशेष अभियान :
केंद्र सरकार ने टैक्सेशन विभागों को पिछले साल सभी राज्यों में यह कार्रवाई करने के लिए कहा था। यही कारण है कि दो महीने लगातार पूरे देश भर में यह अभियान चलाया गया। 


केंद्र ने प्रदेश को इस संबंध में बेहतर सहयोग के लिए अधिकारियों को भी तैनात करने के लिए बोला था, ताकि सहयोग के साथ मामले में उचित कार्रवाई की जा सके। देश भर में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड की जा रही हैं। ये कंपनियां इनपुट क्रेडिट के जरिये पैसा जुटा रही हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुक्सान हो रहा है। यही कारण है कि सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था।

वर्ष                         टैक्सी चोरी             यह राशि वसूली करोड़ों        गिरफ्तार
वर्ष 2019-20                296                          200                     4
वर्ष 2020-21                715                          299                    25
वर्ष 2021-22             1522                           164                    27
वर्ष 2022-23             1153                           363                     2
वर्ष 2023-24             481                             145                     3
कुल                         4167                          1171                   61
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