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बेअदबी मामला: हाईकोर्ट में एसआईटी ने कहा- राम रहीम से दोबारा करनी है पूछताछ, नहीं कर रहा है सहयोग
Fri, 12 Nov 2021 08:21 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 12 Nov 2021 08:21 PM IST
सार
पंजाब पुलिस की एसआईटी राम रहीम से दोबारा पूछताछ करेगी। शुक्रवार को एसआईटी ने हाईकोर्ट से इसकी अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने कहा कि पूछताछ की अनुमति पहले ही दे चुके हैं। एसआईटी खुद तारीख तय करे। एसआईटी ने हाईकोर्ट में यह भी कहा कि डेरा मुखी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
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राम रहीम (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
श्री गुरुग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप की बेअदबी मामले में पंजाब की एसआईटी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राम रहीम से दोबारा पूछताछ करने की अनुमति मांगी है। एसआईटी ने कहा कि पूछताछ में डेरामुखी सहयोग नहीं कर रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई पर प्रोडक्शन वारंट पर भेजने से इनकार करते हुए जेल में पूछताछ की अनुमति दी जा चुकी है। बार-बार अनुमति लेना जरूरी नहीं है और इसकी तिथि एसआईटी खुद तय करे।
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गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरुग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की चोरी और बाद में इसकी बेअदबी के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने राम रहीम से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। एसआईटी के निवेदन पर फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट ने डेरामुखी गुरमीत राम रहीम को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की अनुमति देते हुए उसे 29 अक्तूबर को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था। राम रहीम ने इस मामले में हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं।
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एक याचिका में अग्रिम जमानत की मांग की गई थी तो दूसरी में प्रोडक्शन वारंट को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर राम रहीम को प्रोक्शन वारंट पर ले जाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि पंजाब पुलिस की एसआईटी राम रहीम से रोहतक की सुनरिया जेल में पूछताछ कर सकती है। इसके बाद पुलिस ने वहां पर पूछताछ की और जब शुक्रवार को मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो पंजाब पुलिस ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा। साथ ही यह भी कहा कि एसआईटी राम रहीम से दोबारा पूछताछ करना चाहती है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
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प्रोडक्शन वारंट आगामी चुनाव में सत्तादल की जीत का दाव
राम रहीम ने अपनी याचिका में कहा कि बेअदबी मामले में पहले जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई इसमें कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर चुकी थी। इसके बाद सत्ता बदली तो केस सीबीआई से वापस लेकर एसआईटी को सौंप दिया गया। एसआईटी ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस मामले में याची का नाम घसीटा। अब जब पंजाब में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं तो सत्ता दल के इशारे में याची के प्रोडक्शन वारंट की मांग एसआईटी ने कर दी है जो जांच नहीं सत्ताधारी दल की जीत का दांव है।