पंजाब की जेलों में 2.57 करोड़ से लगेंगे मोबाइल जैमर

हलफनामे में कहा गया है कि सरकार ने एक नवंबर को यह राशि स्वीकृत है और एक दिसंबर 2014 तक जेलों में यह तकनीक लग जाएगी। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस एजी मसीह पर आधारित खंडपीठ ने हलफनामे को रिकार्ड में लेकर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

पेश हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 832 करोड़ रुपये की मांग की है। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है।

हाईकोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार इस राशि को स्वीकृत कर देती है, तो जल्द ही चरणबद्ध तरीके से मोबाइल जैमर लगाने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।

पंजाब की जेलों में मारपीट, नशाखोरी और मोबाइल का उपयोग के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है।