पंचायत चुनावः रिव्यू पिटीशन पंजाब सरकार को नहीं मिली राहत, पिछला फैसला रहेगा बरकरार

हाईकोर्ट के जस्टिस फतेहदीप सिंह व जस्टिस एचएस सेठी की खंडपीठ ने 24 दिसंबर को पंजाब के पंचायत चुनावों में नामांकन रद्द होने के खिलाफ पहुंची एक सौ से अधिक याचिकाओं पर फैसला सुनाया था। इसमें उन्होंने आदेश दिए थे कि सभी याचिकाकर्ता प्रत्याशी अपने नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ संबंधित अथॉरिटी यानी रिटर्निंग अधिकारी को रिप्रेजेंटेशन दें और रिटर्निंग अधिकारी इस रिप्रेजेंटेशन पर 48 घंटों में सुनवाई कर मामलों का निपटारा करें। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया है कि एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाए तो उसमें अदालत दखल नहीं दे सकती।

सरकार की ओर से कहा गया कि 24 दिसंबर के आदेश एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरंदाज कर दिए गए हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट ने एक साथ सौ से अधिक याचिकाओं पर यह आदेश दे दिए हैं जबकि पंचायत चुनाव रविवार को होने हैं। इन चुनावों के लिए मतपत्र छप चुके हैं और जिन्होंने अपने नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी, उन्होंने अपनी याचिका की कॉपी तक सरकार को नहीं दी है। ऐसे में यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसका नामांकन किस आधार पर रद्द किया गया है। सरकार की ओर से बताया गया कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है।

ऐसे में महज 48 घंटों में इन सभी की रिप्रेजेंटेशन पर व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई का अवसर देकर उनका निपटारा किया जाना काफी कठिन है। अगर इन सभी के मामले में ऐसा किया जाए तो चुनावों को स्थगित करना पड़ेगा। हाईकोर्ट से कहा गया कि ये सभी चुनावी याचिकाएं हैं। ऐसे में इस पर बिना चुनावों को स्थगित किए भी सुनवाई जारी रह सकती है। चुनावी परिणाम इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर होंगे।